सरकारले लामो समयदेखिको भारतीय नाकाबन्दीको अवरोधलाई बिस्तारै अन्त्य     गरेको छ । भारतले नेपालमाथि देखाएको व्यवहार र तराईमा देखिएको आन्दोलनले आम नेपाल र नेपालीहरुमाथि निकै समस्याका दिनहरु व्यत्तित भैरहँदा आगामी दिनहरुमा यस्ता समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने पहल नेपाल स्वयंले गर्नुपर्ने बारे पनि चिन्ता र चासो बढेको    छ ।
प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले       गरेका भाषणहरुको टिप्पणी पनि नेपाली समाज र सामाजिक संजालहरुमा व्यापक भैरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरु साँच्चै व्यवहारमा उतार्ने प्रयासहरु सरकारले छिटो भन्दा छिटो थाल्नुपर्ने देखिएको छ । देशको पहिलो आवश्यकताको रुपमा रहेको भूकम्प प्रभावीत क्षेत्रहरुमा देखिएको समस्या समाधान सँगै पुर्ननिर्माण हो भने अर्कोतर्फ नेपालमा विगदेखि देखिदै आएको र प्रमुख समस्या बनेको जलविद्युतय हो अव जनलविद्युत उत्पादनका बारेमा सरकारले ठोस र प्रभावकारी योजना सँगै यसको कार्यान्वयको लागि पनि काम अगाडी बढ्नुपर्ने देखिएको छ । यी दुईवटा कुराहरुमा नेपाल सरकारले निकै प्रभावकारी रुपमा नीतिगत निर्णय गर्न सकेको खण्डमा मात्र आम नेपाल र नेपालीहरुले अहिलेको सरकारलाई लामो समयसम्म सम्झिरहने बातावरण बन्न     सक्छ ।      सर्वसाधारण नागरिकका घर, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका सम्पदा, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रका  संरचनाहरु र महत्वपूर्ण प्रशासनिक भवनको निर्माण छिटो गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत जोड दिएका बेला भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाहरुको नवनिर्माण तथा पुनःनिर्माण कार्यलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नेबारे नेपाल सरकारको ध्यान जानुपर्ने देखिएको छ।