स्थानीय निकायहरु नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति र गाँउ विकास समितिहरुले कार्यविधिअनुसार हरेक चौमासिक अवधिहरुमा अनिवार्य बर्षको तीन पटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने नीतिगत प्रावधान रहेको छ ।
कार्यविधिमा प्रावधान रहे पनि दैलेख जिल्लामा गाउँ विकास समितिहरुले वर्षको दुई पटक अनिवार्य सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न गर्न मात्र एकदिन बाँकी रहेका बेला २५ प्रतिशत गाविसहरुले अहिलेसम्म सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न गरेका छैनन् । गाउँ विकास समितिहरुले फागुन ३० गते सम्म दोस्रो चौमासिक अवधी सम्मको सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्ने भएपनि कतिपय गाउँ विकास समितिहरुले ध्यान दिन सकेका छैनन् ।
कागजी रुपमा मात्रै सम्पन्न गरेको देखाउने र एमसिपिएम पास गर्नका लागि मात्रै सार्वजनिक सुनुवाईलाई देखावटी बनाउने अभियान अहिलेपनि दैलेखमा कायमै रहेको छ । दास्रो चौमासिक अवधी सम्ममा दैलेख जिल्लाका केही गाविसहरुले मात्र सार्वजनिक सुनुवाई गरेका छन् भने कतिपय गाविसहरुले सार्वजनिक सुनुवाई गर्न भ्याएकै छैनन् । यसमा गाउँ बिकास समितिका सचिवहरुले गम्भिर भएर विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको छ । कुनै कुनै गाउँ विकास समितिहरुले औपचारिकता निभाउनै भएपनि सार्वजनिक सुनुवाई गरेका छन् । अव हरेक गाविसहरुले आफ्नो गाउँका गतिविधिहरुलाई प्रभावकारी रुपमा विस्तार गर्दै विधि पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।