स्थानीय निकायहरु नगरपालिका, जिल्ला विकास समितिले हरेक चौमासिक अवधिमा अनिवार्य बर्षको तीन पटकर र गाँउ विकास समितिहरुले कार्यविधिअनुसार हरेक चौमासिक अवधिहरुमा अनिवार्य बर्षको दुई पटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने नीतिगत प्रावधान रहेको छ ।
कार्यविधिमा प्रावधान रहे पनि दैलेख जिल्लाका अधिकाँस गाउँ विकास समितिहरुले अघिल्लो चौमासिक अवधिमा सार्वजनिक सुनुवाई गरेनन् । दोस्रो चौमासिक अवधिको अन्तिम समय आज सकिएको छ अहिलेसम्म २० भन्दा बढी गाविसहरुले सार्वजनिक सुनुवाई नगरेको भन्ने जानकारीले सुनुवाई नभएका गाविसमा आगमी बर्ष आउने बजेट कटौती हुनसक्ने संभावना बढेको छ ।
गाउँ विकास समितिहरुले फागुन ३० गते सम्म दोस्रो चौमासिक अवधी सम्मको सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्ने भएपनि कागजी रुपमा मात्रै सम्पन्न गर्ने तरखरमा रहेका गाविसहरुको निगरानी बढाउँदै जिल्ला बिकास समितिले यसवारे ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ । जिल्लामा सुशासनको पैरवीका बारेमा बहस भएका बेला समयमै सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न नगरे गाविसको न्यूनतम सर्त मापनमा ५ अंक घट्ने र सोही अनुसार जनताको पैसा घट्ने कुराको जानकारी हुँदा हुँदै हेलचक्राई गर्ने गाविसलाई आम नागरिक र सम्वन्धित निकायले कस्तो कदम चाल्ने हुन हेर्न बाँकी छ ।