प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली साता व्यापी चिन भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता भएका छन् । उनको भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच पारवहनसहित १० वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो भने १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी भयो ।
‘आपसी असमझदारी’ निवारणमै सीमित भएको थियो भ्रमण । त्यसविपरीत, चीनसँग नेपालको त्यस्तो कुनै असमझदारी निवारण गर्नु थिएन । भएको समझदारीलाई नेपालको हितमा उपयोग गर्नुपर्ने चुनौति मात्र ओलीसँग थियो । ‘भ्रमण ऐतिहासिक रुपमा सफल भयो । यद्यपि, भ्रमणबाट उनी स्वयम् पूर्ण सन्तुष्ट हुन सक्ने ठाउँ भने छैन । नेपालको ज्वलन्त एवं तात्कालिक आवश्यकताका विषयहरुलाई यो भ्रमणमा चीनले महत्व दिएको देखिएन । ओलीले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्दा गर्दै पनि उनी यसमा सफल भएनन् ।
इन्धन सम्झौतादेखि उर्जासम्झौतासम्म गर्नलाई ओली आतुर थिए । तर, चीनले ती सम्झौताहरु मात्रै ग¥यो, जसमा उसको रुची थियो ।
नेपालका लागि सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता इन्धन थियो । भारतले नाकाबन्दी लगाएको दिनदेखि नै नेपालीहरु चीनको मुख ताकेर बसेका थिए । चीनबाट इन्धन ल्याउने बाटो खोलिएको भए भविष्यमा भारतले फेरि नाकाबन्दी गरेर नेपालमा हाहाकार सिर्जना गर्ला भनेर त्रासै त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्थ्यो । तर, चीनले ओलीको भ्रमणमा यो विषयमा नयाँ सम्झौता गर्न चाहेन । भ्रमणका क्रममा जारी १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा तेल आपूर्तिको विषयमा सम्झौता गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ । तर, यो औपचारिकता मात्रै हो । बरु नेपालमा ‘पेट्रोलियम उत्खनन गर्न सघाउने’ भनेर चीनले विषयान्तर गर्न खोजेको छ । पेट्रोलियम उत्खनन गर्छु भन्ने नराम्रो होइन । तर, नेपाललाई आज समस्या परेको छ । कहिले अनुसन्धान गर्ने, कहिले पत्ता लाग्ने कहिले उत्खनन् गर्ने र कहिले जनताले पाउने ?