राष्ट्रिय अखण्डता, बिशेष सुरक्षा लगायतका कतिपय संवेदनसिल कुराहरु बाहेकका सवै सुचना र जानकारी पाउनुपर्छ भन्ने कुरा वकालतमा मात्र हैन संविधानले अधिकारको रुपमा स्थापित गरिसकेको छ ।
पछिल्ला समयमा भएगरेका बिभिन्न गतिविधिहरुलाईपारदर्शी रुपमा जनताहरुलाई जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने थाहा पाएका जिम्मेवार निकायहरुले नै यस्तो जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन् । सवैभन्दा ठूलो समस्या नै यही भएको छ । कुनै काम बिशेषले सूचनाको खोजी गर्न खोज्दा र सूचना माग गर्न खोज्दा समेत समस्या हुने परिपाटीको अन्त्य गरेर जिल्लामा पारदर्शीता अभियानलाई सवैले अनिवार्य बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
सूचना पाउने अधिकार आम नागरिकको हो र सुचना दिएर पारदर्शी बन्ने जिम्मेवारी सम्वन्धित निकायहरुको हो । यही कुरालाई मध्यनजर गरि सवै नागरिकहरुले अभियानलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।
जिल्लामा सुशासन र पारदर्शीताको अभियान गाउँ गाउँ सम्म पु¥याउने कार्य एउटा गैर सरकारी संस्थाले गरेको छ । यही अभियानमा अन्य जिम्मेवार निकाय, नागरिक समाजले थप मद्धत गर्न सकेमा जिल्लाका हरेक बिकास गतिविधिहरु पारदर्शी हुनेछन् । यसले बिकासमा दिगोपना कायम गर्न निकै मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
राम्रो दैलेख र हाम्रो दैलेख बनाउका लागि पारदर्शीता अभियानलाई सँगसँगै लैजानु आवश्यकता देखिन्छ ।