नेपालमा जारी नयाँ संविधान प्रति मधेसवादी दलहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला विभिन्न राजनीतिक समूहहरू सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलनमा गएका छन । मधेस केन्द्रित दलहरुको संधिय गठबन्धनले आन्दोलनको रुपमा अहिले सिंहदरबारको ढोकासम्म आइपुगेको छ । आन्दोलनका कार्यक्रम नभएको यसबीचको तीन महिनामा पनि सरकारले वार्ताका माध्यम बाट संविधान प्रति असन्तुष्ट भएका मधेस केन्द्रित दलहरुको माग सम्बोधन हुन सकेन ।
आन्दोलनमा रहेका दल पनि राजनीतिक दाउपेच र सडक दबाबका माध्यमबाट आफ्ना माग पूरा गराइछाड्ने भनेर विभिन्न आन्दोलनहरु गर्दै पछिल्लो समय सिंहदरवार घेराउ सम्म गर्न सके तर सरकारले वार्ताका लागि गरेको आह्वानलाई उपयोग गर्ने प्रयासमा लागेनन् । उनीहरूले संसद् बैठक लगातार बहिष्कार गरिरहेका छन र आन्दोलनलाई बल प्रदान गर्ने प्रयासमा छन । यसले स्थिति थप जटिलतातिर जाने सम्भावना बढाएको छ ।
एकातिर आन्दोलनलाई केही नगन्ने र देशले सामना गरिरहेको राजनीतिक समस्यालाई बेवास्ता गर्ने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको हठ र अर्कातिर अल्पसंख्यक र अत्यन्त सानो हिस्साको वैधानिक प्रतिनिधित्व गरिरहेका मधेसवादी दलले जनमतका भिन्न विचारको बहुलतालाई अस्वीकार गरेर आन्दोलनलाई मात्रै तन्काउने तथा गृहयुद्ध र विभाजनको धम्की दिएर तर्साउने काम गर्नाले यो समस्यालाई समाधानतिर भन्दा असमाधेय बनाउनेतिर तन्काइरहेको छ । यस्तो जटिल समस्या लाई प्रधानमन्त्रीले मधेस केन्द्रित दल लगाएत प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्तारुढ घटकबीच संवादको माध्ययम बाट समस्या समाधान तर्फ ध्यान दिनु पर्ने देखिएको छ ।