सरकारले संविधानमै उल्लेख गरेका बिभिन्न अधिकारका कुराहरु मध्ये गास, बास र कपासको कुरालाई पनि महत्वका साथ उठाएको छ । यो सँगै हरेक नागरिकहरुले पोषिलो खानेकुरा खान पाउनुपर्ने पनि अधिकार भित्र पर्नै कुरा हो ।
पोषिलो आहार नभएकै कारण सुत्केरी आमा र नवजात शिसुहरुको अकालमै मृत्यु हुनेक्रम दैलेखमा बिगतका दिनहरु देखि रोकिएको छैन् । अधिकाँस महिलाहरु पाठेघर खस्ने समस्याबाट पीडित बन्दै गएका छन् । उचित आहार नभएकै कारण मध्यपश्चिममा ५० प्रतिशत बालबालिकाहरुमा पुड्कोपना देखिएको छ । यस्ता धेरै समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेका कतिपय कामहरु र अन्य विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुले गरेका कामहरुको प्रभाव मुल्याँकन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन् ।
कुनैपनि कामहरु नभएका भन्ने होईन तर पनि जुन रुपमा आशा गरिएको हुन्छ त्यस्तो कामको प्रतिफल आउन भने अँझै सकेको देखिदैन् अव जिल्लामा हुने सबै खाले पोषण, बालबालिका , महिला र किशोरी रक्षाका कामहरुलाई एउटै संजालभित्र बिस्तार गरेर ठोस उपलब्धि हातपार्ने अभियानका लागि सवैले हातेमालो गर्नुपर्ने देखिएको छ । महिला किशोरी र बालबालिकाहरुलाई सशक्त बनाई उनीहरुको प्रजनन् अधिकार र बाल अधिकारको उपयोग गर्दै स्वस्थ्य एवं सम्मानजनक जिवनयापन सँगै पोषणयुक्त आहारका लागि सवैको एकमत हुनुपर्ने देखिन्छ । कागजी प्रगती गर्नेहरुलाई खोजी गर्दै खबर दारी गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।