नेपाल सरकारले जेष्ठ नागरिकहरुको सम्मानको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेको धेरै भैसकेको छ । यो बर्षको बजेटमा सरकारले भत्ता बढाएको छ । यो भत्ताले जेष्ठ नागरिकहरुलाई राज्यले गरेको सम्मान झल्किने महत्वपुर्ण कार्यक्रम हो भनेर गाउँघरमा यसको चर्चा परिचर्चा समेत हुने गरेको छ । नेपाल सरकारले जेष्ठ नागरिक एकल महिला, विधवा, दलित, वर्ग लोपउन्मुख आदिवासी, अशक्त, तथा फरक क्षमता भएका नागरिकहरु भत्ता बितरण गर्दै आएको छ ।
पछिल्ला दिनहरुमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बितरण प्रक्रियाका बिभिन्न चरणहरु खोतल्दै जाँदा कतिपय जेष्ठ नागरिकहरुले भत्ता पाउन नसकेका तथ्यहरु बाहिर आएका छन् । कतिपयलाई कम भत्ता दिईएको छ । ठूलो रकम एकै पटक बुझ्ने र जनतालाई भत्ता नदिएर व्याजे लगाउने गाविस सचिव र अन्य केही कर्मचारीहरुका गतिविधिहरु समेत बाहिर आईसकेका छन् ।
अभियानमा गाउँ जाँदा पाँच बर्ष सम्म भत्ता नपाएका नागरिकहरुले भत्ता पाएका छन् । यसलाई प्रगती मान्नु पर्छ तर गल्ति गर्नेहरुलाई सजाय दिलाउने अभियान हुन सकेको छैन् ।
गाउँमा हुने सार्वजनिक सुनुवाई लगायतका कार्यक्रमहरुले गाविस सचिव र कर्मचारीहरुलाई सजग बनाउन निकै महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । अँझै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरणलाई पारदर्शी बनाउँदै बास्तवीक जनता समक्ष पुर्याउन सवैले सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको लागि पहिलो जिम्मेवार निकाय गाविस कार्यालय नै हुनुपर्दछ ।