निकै सस्तो र प्रभावकारी आयोजना भनेकै नाउँमा माथिल्लो कर्णाली जलबिद्युत आयोजनामा बिगत ७ बर्षदेखि चलेको बिवाद अँझै कायमै छ । स्थानीय नागरिकहरुविच पक्ष विपक्षको खेल अँझै सकिएको छैन् । कतिपय राजनीतिक दलहरुले आफ्नो पार्टीको नीति अनुसार आयोजना बनाउन नदिने अभियानमा लागेका छन् भने कतिपय जसरी भएपनि बनाउनुपर्ने अभियानमा छन् ।
यसले आयोजनामा केही समस्या अवश्य देखिएको छ । तर आयोजना निर्माणबारे सरकारले ठोस कदम चाल्न नसक्नु पनि निकै दुःखको कुरा हो । माथिल्लो कर्णालीको अध्ययनका लागी दैलेखमा पुगेको संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति र लगानी बोर्डले आयोजना गरिएको सर्बपक्षिय कार्यक्रममा पक्ष बिपक्षीको आरोप प्रत्यारोप धेरै बेरसम्म चल्यो ।
केही समय अघि आयोजनाको खुलेर बिरोध गर्नेहरुलाई आयोजनाले मोलमोलाई गरेर पक्षमा पार्ने अभियान समेत चलेको हल्लाले पनि माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा बिभिन्न कोणहरुबाट बिरोध गर्नेहरु बढेको बिश्लेषण गरिएको छ । जनतालाई स्पष्ट कुरा बुझाउनुको सट्टा बिभिन्न प्रलोभन देखाएर आयोजना बनाउने अभियानमा जिएमआर कम्पनी लागेको कतिपय नागरिकहरुले गुनासो गरेका छन् ।
पछिल्ला दिनहरुमा लगानीकर्ता भेट्न नसकेको र जग्गा प्राप्तिको समय चुक्दै गर्दा पिडिएमा उल्लेख गरिएबमोजीम बिवादका कारण आयोजना बन्न नसकेको भन्ने बाहनामा निर्माण कम्पनीले उल्टै नेपाल सरकारबाट करोडौं क्षतिपुर्ती माग्ने खालको अवस्था आउन नदिन सरकार र संसदिय समितिले समेत बेलैमा चासो र चिन्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।