असारको प्रसंग चलेको भएपनि असार सँगै आउने अन्य बिकासका बजेटहरुको बारेमा समय भएको बेला देखि नै चर्चा र परिचर्चा गर्न सकेको भए राम्रो हुने थियो भन्ने जनभावना यतीवेला चर्कौ रुपमा बाहिर आएको देखिन्छ ।
बजेट सरकारको नीति र नियम अनुसार बिनियोजन भएर आउने कुरा हो सरकारले सूचनाको हक र अधिकारलाई गाउँस्तर सम्म पुर्याउने अभियान थालेको छ । यसै अभियानलाई मध्यनजर गर्दै गर्दा बिकासमा प्रत्यक्ष सहभागिता हुने उपभोक्ताहरुले बेलैमा बिकासबारे चासो देखाउन सके अँझै बिकासका गतिविधिहरुमा पारदर्शीता र दिगोपना हुने देखिन्छ ।
बजेट आयो र उपभोक्ता समितिमा बसेको खण्डमा रकम अपचलन गर्न पाईन्छ भन्ने एकतर्फको बुझाई छ भने कतिपय त्यस्तो मनसाय नराखेका उपभोक्ता समितिहरु पनि छन् तर उपभोग गर्ने व्यक्तिहरुको गतल बुझाईका कारण राम्रोसँग काम गर्ने कतिपय उपभोक्ता समितिहरु समेत मर्कामा परेका उदाहरणहरु जिल्लामा धेरै देखिएका छन् । गाउँमा आउने हरेक बिकास गतिविधिहरुको उपभोग गर्ने अन्तिम उपभोक्ता समयमै जागरुक हुन सकेमा धेरै बिकास गतिविधिहरुमा पारदर्शीता हुने देखिन्छ । उपभोक्ताहरुले आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा र जिल्लामा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरु र नगरिक समाजले हरेक बिकासलाई पारदर्शी बनाउने अभियान मात्र सुरु गरेमा जिल्लाको बिकासले धेरै फड्को मार्न सक्ने अवस्था छ ।