नेपालमा ६ दशक लामो जनसंघर्ष, वलिदान एवं सशस्त्र संघर्षलाई विश्राम लगाउँदै आजकै दिन नेपालीहरुको अधिकार स्थापना गर्न संविधान जारी गरिएको हो । ६५ वर्ष लामो संवैधानिक इतिहासमा असोज ३ गतेको दिनलाई नयाँ युगको सुत्रपात भएको दिनको रुपमा लिइन्छ ।
देशमा पहिलोपटक जनप्रतिनिधिमूलक संविधानसभा बाट संविधान बनेको यो दिन सँगै संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरु जनताहरुले पाए वा पाएनन यस वारे पनि अव चासो र चिन्ता गर्नुपर्ने बेला आएको छ । संविधानको कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने बेलामा अहिलेपनि विभिन्न आन्दोलनहरु भैरहेका छन ।विगतका संविधानहरु पनि विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर चर्को नारा लगाईएको भएपनि अन्ततः परिवर्तन गरेर देशका नागरिक वा जनताका छोराछोरीहरु देशको प्रमुख र कार्यकारी पदमा पुग्ने व्यस्थाको सुरुवात विगतको लामो आन्दोलनले प्रदान गरेको छ । अव यो अधिकार केही क्षणका लागि वा केही बर्षका लागि मात्र नभै युगौयुगसम्म आम नेपाली जनताको अधिकार स्थपना गर्ने खालको बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।
नेपाली जनताहरुले चुनेर पठाएका ९० प्रतिशत सभासदहरुले हस्ताक्षर गरेर पास गरेको संविधानमा समेत संशोधन लगायतका कुराहरु बेला बेलामा भैरहेका छन । अँझै पनि संविधान संशोधनको कुरालाई लिएर तराईमा आन्दोलनहरु भएको देखिन्छ ।
संविधानले देशलाई गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई संस्थागत गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । अहिले राप्रपा नेपालले पुनः हिन्दु राज्यको माग गरिरहेको छ भने तराई लगायत अन्य विभिन्न समुदायहरुले आफुहरुको अधिकार पुर्ण रुपमा पालना नभएको भन्दै बिरोधहरु गरिरहेका छन । कतिपय स्थानहरुमा अनावश्यक संविधानको बिरोध गरिएको पनि देखिएको छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेबमोजीम सिमाँकनको टुँगो लगाएर संघीय सरकार, सातवटा प्रान्तमा प्रान्तीय सरकार गाउँ पालिका र नगरपालिका गठनका लागि हुने तीन चरणका चुनावहरु सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।
नेपालको राजनीतिमा यो वा त्यो वाहनामा फरक–फरक मतहरु विगतदेखि हुँदै आएका छन । यस्तो अवस्थामा संविधान कार्यान्वयनका लागि नेपालका दलहरु मात्र नभै आम नेपालीहरुले एकमत जारी गर्दै अपुग रहेका केही कुराहरुलाई पुरा गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुपर्ने देखिएको छ ।