आफैँ जीविकोपार्जन गर्न असमर्थहरुलाई राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधालाई सामाजिक सुरक्षा भनिन्छ । विकसित देशहरुमा आफैँ गरिखान नसक्ने वा पाको उमेर भैसकेकाहरुलाई राज्य आफैँले लालन पालनको व्यवस्था गर्ने परिपाटी रहेको छ । नेपालमा भने सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा भत्ताका रुपमा लागू हुँदै आएको छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अवधारणा २०५१ सालबाट सुरु भएको हो । नागरिकलाई प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा बापतको भत्ता पछिल्लो समयमा बैंक खाताबाट प्रदान गर्न सुरु गरिएको छ ।
गाविस तथा नगरपालिका बाट वितरण हुने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा नियमितता, पारदर्शिता नभएको भन्ने चातर्फि जनगुनासो आएपछि संंघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण गर्न लागिएको हो । यस्तो निती ल्याए संगै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त पर्ने सेवाग्राहीहरुलाई सहज हुनुका साथै नियमित बैंक मार्फत पाउने भएका छन् ।
दैलेख जिल्लामा पहिलो चरणमा नारायण नगरपालीका भित्रका ९ वटै वडाहरुका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीहरुलाई बैंक खाताबाट रकम प्रदान गर्न लागिएको हो । बैंक खातामार्फत पैसा लिन ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज हुने देखिएको छ । साथै रकम हिनामिना हुनबाट समेत जोगिने भएको छ । वृद्धवृद्धा, एकल महिला, दलित, जनजाति, अपांग, कर्णाली, पिछडिएको क्षेत्र यावत नाममा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै जाने हो भने सबैले आफूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा पार्नुपर्ने माग राख्नेछन र राज्य झन झन धारासायी बन्दै जानेछ । सामाजिक सुरक्षाको वैज्ञानिक मापदण्ड र कार्यविधि आवश्यक छ । क–कसलाई, के–कति कारणले सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने भन्ने गतिलो आधार खोज्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । राज्यले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षामा लक्षित समूहको सरल र सहज पहुँचको प्रत्याभूतिमा गराउनको लागि सरकारले ल्याएको बैंकिङ प्रणालीलाई व्यवथित र आम नागरिकहरु माझँ विश्वसनिय बनाउदै लैजानु पर्ने देखिएको छ ।