कोभिड महाव्याधिपछि चुनावी राजनीतिको आहालमा हाम फालेका जनमत वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता दल अद्यापि तिनका प्रमुख प्रवर्द्धक रहेका राजनीतिक उद्यमीका व्यक्तिगत मोर्चाजस्ता छन्, जहाँ अन्य जननिर्वाचित प्रतिनिधिको भूमिका आफ्ना संस्थापक र सर्वेसर्वाका निर्देशनलाई पूरा शक्ति लगाएर प्रवर्द्धन र प्रतिरक्षा गर्नमा सीमित छ । नारी सशक्तीकरण अहिले कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रतिबद्धताभित्र छैन । कहिलेकाहीं शब्दमा अन्तर्निहित विरोधाभासले अचम्भित तुल्याउने रहेछ । संस्कृत शब्दकोशले शक्तिलाई स्त्रीलिंग ठह¥याएको छ, तर त्यसको प्रयोग भने सामान्यतः पुरुषहरूले नै गर्दै आएका छन् । सायद त्यसैले शक्तिका सबैजसो समानार्थी शब्दहरू– दम, क्षमता, बल, तागत, सामर्थ्य वा पराक्रम पुरुषत्वसँग जोडिन पुग्छन् र पुरुषार्थलाई मनुष्य मात्रको जीवनको परम लक्ष्यका रूपमा पनि अर्थ्याइने गरिएको छ । उदाहरण खोज्न टाढा जानु पर्दैन, सामान्य व्यक्तिले आफ्नै दिनचर्या नियाले पुग्छ ।

औसत दिनको २४ घण्टामध्ये नगरी नहुने तर काम गरेबापत् कुनै पारिश्रमिक वा प्रशंसा नपाउने काम कसले गर्छ ? थला परेकामा बाहेक बिरामी बिदासमेत नपाइने गरी सालभर नै खट्नुपर्ने काम कुन हो ? उत्तरहरू यति स्वाभाविक छन् कि मूल प्रश्नलाई नै सम्भवतः हाँसोमा उडाइएला तर नारीमुक्तिको चौथो चरणसम्म आइपुग्दा नेपाली शब्दकोशले ‘नारी शक्ति’ लाई संयोजित अभिव्यक्तिका रूपमा समेत स्वीकार गर्न सकेको देखिँदैन । मुक्ति त मुक्त गर्नेले दिने हो, त्यसैले नारीमुक्तिका लागि आवाज उठाउन पाइन्छ । तर शक्ति बाँड्नुपर्छ त्यसैले ‘नारी शक्ति’ अभिव्यक्तिलाई छुट्याएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । भौतिक बल, धर्म, धन, बुद्धि, युक्ति एवं महात्वाकांक्षाजस्ता सबै किसिमका शक्तिका स्रोत समायोजन गरिएको राजनीति समसामयिक विश्वमा सामर्थ्य प्रदर्शन गर्ने सबभन्दा प्रभावशाली रंगभूमि हो । स्त्रीलिंग ठह¥याएको शक्ति अर्थात् नारीको उपस्थिति त्यस रंगमञ्चमा अझैसम्म पनि सहयोगी पात्रभन्दा बढी हुन सकेको छैन । संघीय सरकारको सत्ता समीकरण बदलिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक शक्ति बाँडफाँटका लागि गर्ने सिद्धान्तहीन जोडघटाउलाई दिगो गठबन्धनको साटो अस्थायी गठजोड भन्न नै उपयुक्त हुन्छ । धेरै सोचविचारपछि गरिने हुँदा गठबन्धन कायम हुन समय लाग्छ, त्यसैले त्यो लामो कालसम्म टिक्ने सम्भावना हुन्छ । तत्कालका लागि लाभहानिको जोडघटाउ गरेर जोडिने सम्बन्ध बनाउन वा भत्काउन खासै धेर गृहकार्य गर्नु पर्दैन भने कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभापति शेरबहादुर देउवा एवं खसआर्यका नृजातीय मुख्तियार खड्गप्रसाद शर्मा ओलीजस्ता राजनीतिकर्मीले राम्ररी ठम्याइसकेका छन् । सत्ता साझेदारीका पुराना गठजोडहरू— पहिले माओवादी र एमाले, त्यसपछि माओवादी र कांग्रेस बनाइँदा र भत्काइँदा पनि राजनीतिमा रहेका नारी पात्रहरूको आवाज सुनिएको थिएन । अहिले नयाँ समीकरण बनाइँदा पनि कहींबाट कुनै नारी
राजनीतिकर्मीको बक फुटेको देखिएन ।

पहिले पनि ‘बा’ हरू ले देश हितमा निर्णय लिएका थिए, अहिले पनि सम्बन्धित दलका घरपतिले देश हितमै निर्णय लिएको हुनुपर्छ भन्ने भाव सर्वत्र व्याप्त छ । पुराना गठजोडहरूमा दलित, जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक वा मधेशी सशक्तीकरणका मुद्दाको अवस्था कस्तो थियो र नयाँ गठबन्धनले नयाँ के गर्छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन । नारी सशक्तीकरण भने संरचनागत असमानताका धेरै पक्ष समेट्ने (क्रस–कटिङ) मुद्दा भएकाले सरकार गठनका लागि गरिने सहमतिको हिस्सा बन्न सक्नुपथ्यो । मधेशीहरूका लागि आन्तरिक उपनिवेशवाद अर्थराजनीतिको यथार्थ हो, तर मधेशका दलित नारी त्यसभित्र पनि बहिष्करणमा पारिएका सबभन्दा दमित एवं पीडित पात्र हुन् ।

आफ्ना खुकुरी र डोको लगाएर गोर्खाली साम्राज्य खडा गरेका विभिन्न जनजातिले नेपाल आधुनिक राज्य बन्ने क्रममा रहे पनि समन्याय पाउन सकेका छैनन् भन्ने कुरा सत्य हो । पिँधमा उभिएर सबै अन्यायको भारी बोक्ने भने त्यहाँ पनि नारी नै देखिन्छन् । दलित नारीहरूको पीडा त अझ अवर्णनीय छ । बहुसंख्यकवाद, नृजातीयता एवं दक्षिणी वायुले भित्र्याएको सांस्कृतिक उन्मादले छोपेको बृहत् समाजमा धार्मिक अल्पसंख्यकका नारीले भोग्नुपर्ने अपमानतिर त आजभोलि कसैको ध्यान पनि जाँदैन । पहिलो संविधानसभा क्रियाशील रहेका बखत सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदका अन्य धेरै मुद्दाजस्तै नारी सशक्तीकरण पनि कम से कम सार्वजनिक बहसमा आउने गथ्र्यो । अहिले भने त्यस्ता सबै सरोकार बौद्धिक विमर्श बाहिर पर्न गएका छन् ।

विचारधाराका सीमितता
सक्नेले गरिखाने मान्यतामा आधारित कबिलाका मुख्तियारहरूको बलतन्त्र पछि शासन गर्ने अधिकार ईश्वरबाट नै निसृत हुने धर्मतन्त्र (थिआक्रसी) सम्भवतः राजनीतिक व्यवस्थाको सबभन्दा पुरानो अवधारणा हो । त्यसपछि ‘शासन गर्न ललाटमा लेखाएर ल्याएकाले अमूक परिवारमा जन्मिएको हो’ भन्ने राजतन्त्रवादी (मानार्किस्ट) विश्वासलाई बलतन्त्र र धर्मतन्त्रको संयुक्त शक्तिले थामेको देखिन्छ । एउटा परिवारको एकल वर्चस्वको साटो धेरै महात्वाकांक्षी कुलका नायकहरूको परस्पर सहयोग बाट चल्ने सम्भ्रान्ततन्त्र एक किसिमले राजतन्त्रकै विकृतरूप हो भन्दा फरक पर्दैन । त्यसैगरी धनबललाई शस्त्रबल मा रूपान्तरण गर्न सक्ने वणिक् मण्डलहरू (मर्कन्टाइल गिल्ड्स) ले मानव इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सत्ता सञ्चालन गरेका छन् ।

साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद पनि पुराना मान्यता हुन् । अहिले स्वाभाविकजस्ता लाग्ने राष्ट्रवाद, स्वाधीनतावाद, उदारवाद, पुँजीवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, स्टालिनवाद वा माओवादजस्ता शासकीय स्वरूप, प्रक्रिया एवं संयन्त्र समेटिएका विचारधारा लगभग सबै अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम एवं फ्रान्सेली क्रान्तिजस्ता इस्वी सन्अनुसार अठारौं शताब्दीका युगान्तकारी घटनापछि मात्रै विश्वव्यापी हुँदै गएका हुन् । नारी समानताको मुद्दालाई फ्रान्सेली क्रान्ति ताका उठाइएको भनिए तापनि अमेरिकाजस्तो देशमा समेत महिलाले राष्ट्रिय रूपमा मताधिकार पाएको सन् १९२० तिर मात्रै   हो ।

राष्ट्रवाद एक किसिमले सैनिकवादी सोच रहेकाले त्यो स्वभावतः पुरुषवादी अवधारणा हो । स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा र ताकतवरले जित्ने मान्यतामा आधारित उदारवादले सामाजिक यथास्थितिलाई वैधानिकता प्रदान गर्छ । उदारवादीहरूलाई नारीमुक्ति स्विकार्य छ, तर नारी सशक्तीकरण तिनको कार्यसूचीमा पर्दैन । स्वाधीनतावादीहरूका लागि लैंगिकभन्दा राष्ट्रिय पहिचान एवं अधिकार महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ । युरोपेली अर्थराजनीतिका युगान्तकारी चिन्तक महात्मा मार्क्स वर्गीय द्वन्द्वको निरूपणमा सबै खाले सांस्कृतिक, सामाजिक र राजनीतिक समस्याको समाधान देख्छन् । लेनिनका लागि सत्ताको नियन्त्रण सर्वोपरि हो भने सत्तामा निरन्तरतालाई स्टालिनवादी सोचको आधारशिला ठह¥याउन सकिन्छ । सर्वेसर्वा माओ त्सेतुङको प्रख्यात उक्तिअनुसार ‘नारीले आधा आकाश थामेका छन्’, तर चिनियाँ राजनीतिक अभ्यासमा समेत पृथ्वीमा शासन गर्ने एकाधिकार पुरुषहरूमा सीमित रहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । राजनीतिका विभिन्न आधुनिक विचारधारामा प्रशिक्षित नेपालका राजनीतिकर्मीहरूको ‘स्कुलिङ’ ले परम्परागत पुरुषवादी सोचलाई अझै सुदृढ गरेको हुन सक्छ ।

ललाटमा लेखाएर ल्याएकाले ठूलो दुःख गरेर आर्जेको मुलुकको शासकीय परिवारमा जन्मिएकाहरूले मात्र अनन्तकालसम्म राज गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विचारधारामा आधारित धर्मतन्त्र वा राजतन्त्रलाई राजनीतिक कार्यसूची बनाउनेहरू समतावादी सिद्धान्तको नारी सशक्तीकरण अभियानका पक्षधर हुनै सक्दैनन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन आधार प्रभावशाली भए पनि अन्य अनुदारवादीहरूजस्तै नारीवाद त्यस दलको कार्यसूची कहिल्यै बन्न सक्दैन । कुनै बेलाको श्रीलंकाका भण्डारनाइके, पाकिस्तानका भुट्टो र भारतका गान्धी वा अहिलेको बंगलादेशका शेख थरधारीजस्ता सत्तासीन परिवारका नारी उत्तराधिकारीहरूले शासन सञ्चालन गर्न पाए पनि तिनले नारी सशक्तीकरणलाई उदारवादी मुद्दा बनाउन नसक्ने रहेछन् ।

नेपालमा शैलजा आचार्य, सुजाता कोइराला, चित्रलेखा यादव वा आरजु देउवाजस्ता राजनीतिकर्मीहरूको गुणदोष तिनका पुरुष सहकर्मीभन्दा धेरै कम वा अत्यधिक बढी नभए पनि आफ्नो दलभित्रसमेत सबभन्दा ज्यादा आलोचना मात्र नभएर आधारहीन निन्दा तिनलाई नै खेप्नुपर्ने तथाकथित उदारवादी दलहरूको प्रतिनिधिमूलक यथार्थ हो । चामत्कारिक उदयको सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन तर आजको मितिसम्म नेपाली कांग्रेसले देशको अर्थ, कूटनीति वा आन्तरिक व्यवस्थालाई नेतृत्व दिने सम्भावना भएका नारीहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्न सकेको छैन । हुन त तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले नयाँदिल्ली भ्रमणताका कम्युनिस्ट, मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद शब्दावलीलाई बजारमा बेच्न सहज हुने ‘कोकाकोलाजस्तै’ बिकाउ ब्रान्ड भनेर व्याख्या गर्दै आफ्नो दलको प्रजातान्त्रिक प्रतिबद्धताको बचाउ गरेका थिए । तर, त्यस दलका सर्वेसर्वा शर्मा ओली स्टालिनवादी मान्यतासँग बढी नै प्रभावित देखिन्छन् । गणतान्त्रिक नेपालको नारी राष्ट्र प्रमुखलाई पटकपटक अनावश्यक विवादहरू— ‘त्यो पर्दैन’ शपथ संशोधन, संसद् विघटन र हाकाहाकी अनुचित पदस्थापन–भित्र धकेलेर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हुर्मत लिन कुनै कसर बाँकी राखेनन् । शालीन व्यक्तित्व एवं समर्पित राजनीतिकर्मी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पदको प्रतिस्पर्धाबाट स्वेच्छाले बाहिरिनुपर्ने अवस्थामा पु¥याइदिए । माओवादीहरूजस्तै एमाले पनि अब एकल नेतृत्वको वर्चस्वमा चल्ने राजनीतिक संयन्त्र बन्न पुगेको छ ।

जहाँ अन्य कुनै पुरुष, महिला वा परालिंगी व्यक्तिले सहयोगीभन्दा बढी भूमिकाको अपेक्षा राख्न सक्दैनन् । मधेश–आश्रित दलहरूमा पुरुषवाद पहाडलाई आधार क्षेत्र ठान्ने दलभन्दा पनि बढी छ । कोभिड महाव्याधिपछि चुनावी राजनीतिको आहालमा हाम फालेका जनमत वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता दल अद्यापि तिनका प्रमुख प्रवर्धक रहेका राजनीतिक उद्यमीका व्यक्तिगत मोर्चाजस्ता छन्, जहाँ अन्य जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको भूमिका आफ्ना संस्थापक र सर्वेसर्वाका निर्देशनलाई पूरा शक्ति लगाएर प्रवर्धन र प्रतिरक्षा गर्नमा सीमित छ । नारी सशक्तीकरण अहिले कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रतिबद्धताभित्र छैन ।

संस्कृतिको तगारो
संस्कृतिले राजनीतिलाई प्रभावित गरेझैं सांस्कृतिक प्रवाह पनि राजनीतिक अभ्यासबाट मुक्त रहन नसक्ने रहेछ । महात्मा गान्धीको ‘सर्व धर्म समभाव’ उत्प्रेरणा, जवाहरलाल नेहरूको राज्य र धर्मलाई छुट्टैछुट्टै राख्नुपर्ने प्रतिबद्धता एवं भीमराव अम्बेडकरको समता–उन्मुख संविधानवादप्रति समर्पणले गर्दा भारतमा झन्डै तीन चौथाइ शताब्दीदेखि कायम रहेको धर्मनिरपेक्षता धर्मराउन थालेका संकेत देखिँदै छन् ।

राजनीतिक अभ्यासले बौद्धिक विमर्शलाई समेत प्रदूषित तुल्याउने र त्यस्तो प्रवृत्तिले सचेत मस्तिष्कलाई चिन्तित तुल्याउने प्रवृत्तिको उदाहरण वैकल्पिक विचार मञ्चका रूपमा ख्याति कमाएको अन्तरजाल पाटी (वेब पोर्टल) ‘द वायर’ को हिन्दी संस्करणमा प्रस्तुत ‘हितोपदेश के एक श्लोक से वस्त्र की तरह गिरी एक पंक्ति और डर कर जमी हुई कविता में प्रतिध्वनियां’ आलेखमा देख्न सकिन्छ । कवि अनामिकाको एउटा दशकभन्दा पुरानो स्मृतिदंश उत्प्रेरित कविताको पंक्तिले निम्त्याएको हितोपदेशको श्लोक ‘राजा कुलवधूर्विप्रा मन्त्रिणश्च पयोधराः÷स्थानभ्रष्टा न शोभन्ते दन्ताः केशा नखा नराः’ बारे उठेको निरर्थक विवादले पत्रकार त्रिभुवनलाई उद्वेलित बनाएको रहेछ । साहित्यिक आलोचनाको ‘समालोचन’ अन्तरजाल पाटीमा ‘बेजगह की विडम्बना’ लेखेर अच्युतानन्द मिश्रले आफ्नो सरोकार जताएका छन् ।

नेपालमा धर्मतन्त्रका लठैतहरू स्वस्थानी व्रत कथा र दुर्गा सप्तशती पाठ गर्नेबाहेक बढीमा पल्टाउने भनेको योगी नरहरिनाथका पुस्तिकाका पाना होला । त्यसैले कुनै नारी स्वर घन्काउने कविताका पंक्तिले सायद तिनलाई तर्साउन सक्दैन । तर, इसाई वा इस्लामजस्ता ‘एक परमेश्वर, एक पैगम्बर एवं एकल पवित्र पुस्तक’ मान्ने धर्महरूजस्तै नारीद्वेष सनातन परम्पराका विभिन्न आस्था पद्धतिमा समेत कायम रहेको कुरा तिनलाई स्वीकार गर्न कठिन हुने रहेछ । आदिशक्तिका कुरा जति नै जोरसोरले उठाए पनि बालविवाह एवं सतीप्रथा जस्ता कुरीतिलाई सनातन परम्पराले स्वीकृति मात्र दिएको छैन, तिनलाई धार्मिक मान्यतासमेत प्रदान गरेको छ । गोस्वामी तुलसीदासकृत अवधि भाषाको रामचरितमानसका पंक्ति ‘प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्हीं । मरजादा पुनि तुम्हरी कीन्हीं ।। ढोल गवांर, सूद्र पसु नारी । सकल ताडना के अधिकारी ।।’ भित्र सन्निहित भावलाई सकारात्मक तवरले व्याख्या गर्न सकिँदैन । महर्षि याज्ञवल्क्यले शतपथ ब्राह्मणमा यज्ञको शुचिताका लागि चुनौती ठह¥याएकाहरूमध्ये नारी पनि पर्छन् ।

परम्पराहरूको अवस्था झन् खराब र यतिबिध्न व्यापक छ कि तिनलाई औंल्याइराख्न पनि आवश्यक छैन । नारी सशक्तीकरणका लागि आवाज मुखर गर्ने महिलाप्रति मुख छोड्ने प्रवृत्ति धर्मतन्त्रका समर्थकहरूमा जताततै देख्न सकिन्छ । सशक्तताको मुख्य माध्यम शिक्षाको प्रसार हो भनिन्थ्यो, तर औपचारिक शिक्षाले धर्म र संस्कृतिका स्थापित मूल्य एवं मान्यतालाई प्रश्न गर्नुको साटो तिनलाई स्वीकार गर्नुपर्ने संस्कारलाई प्रवर्द्धन गर्ने रहेछ । पढेलेखेका एवं धनीमानी बस्ने ढोके समुदाय (गेटेड कम्युनिटिज) भनिने व्यवस्थित बस्तीहरूमा घरघरमा त पूजाकोठा हुन्छ नै तर त्यसपछि पनि सबभन्दा पहिले तिनले सामूहिक जग्गामा पार्क वा बच्चाहरूको खेल्ने ठाउँ मासेर मन्दिर ठड्याउँछन् । अधिकांश गिर्जाघरहरूमा जस्तै अपवादबाहेक मन्दिरका पुजारी वा मस्जिदमा मौलवी भने पुरुष नै हुनु बाध्यता अद्यापि कायम छ । धार्मिकताले नारी सशक्तीकरणको गतिलाई सुस्त गर्छ भने अति–धार्मिकताले त्यसको दिशा परिवर्तन गरेर पछाडि फर्काउन बेर लगाउँदैन ।

सामाजिक आन्दोलन
राजनीति र संस्कृतिले बाँधेर राखेको नारी स्वायत्ततालाई आर्थिक समृद्धि द्वारा मात्र पनि मुक्त गर्न सकिँदैन । यदि त्यसो हुँदो हो त पश्चिम एसियाका सम्पन्न ‘शेखतन्त्र’ भित्र बस्ने अरब महिलाहरू सबभन्दा स्वतन्त्र हुन्थे । विश्वव्यापी नारीवादको चौथो चरणसम्म आइपुग्दा धरातलीय यथार्थमा उल्लेख्य परिवर्तन नभएको होइन । शिक्षा र औपचारिक रोजगारको अवस्थामा सुधार भएको छ । आमा हुन चाहने वा नचाहने नारीको स्वेच्छिक प्रजनन अधिकार एक हदसम्म कायम भएको छ । राजनीतिक सहभागिता बढेको छ ।

तर, सामाजिक संरचनाभित्र नारीको स्थिति परिवर्तन हुनका लागि पुरुषहरूको मनस्थिति परिवर्तित हुन पनि जरुरी छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न भने सकिएको छैन । त्यस्तो अवस्था सिर्जनाका लागि सामाजिक आन्दोलनको विकल्प हुँदैन । राजनीति भन्दा पनि सामाजिक आन्दोलनहरूले समाजमा कायम रहेको शक्ति सन्तुलनलाई खलबल्याउने हुँदा अमृता लम्सालजस्ता पत्रकार वा मोहना अन्सारीजस्ता अधिकारकर्मी (अ)सामाजिक सञ्जालमा क्रियाशील प्रतिगामी अभियन्ताको निसानामा पर्ने गरेका छन् । नारी अधिकारकर्मीको बाध्यता के भइदियो भने तिनले अन्य सामाजिक र राजनीतिक असमानताका मुद्दा उठाए पनि नारी सशक्तीकरणको आन्दोलनमा जोडिन चाहने पुरूषको संख्या अहिले पनि अत्यन्त न्यून छ । भारतमा कवि अनामिकाका पंक्तिसँग अन्याय हुँदा वैकल्पिक मिडियाका पत्रकार र समालोचक ऐक्यबद्धतामा उत्रिन्छन्, नेपालमा भने नारीको आफ्नै पेसाका पुरुष सहकर्मीहरूसमेत मुखर हुन हच्किन्छन् ।

स्तम्भकार भएकाले यो पंक्तिकारले पनि ल्याटिन भाषाको ‘मेय कल्पा’ अर्थात् ‘म दोषी छु’ भनेर माफी प्रार्थना दोह¥याउनुपर्ने हुन्छ । सशक्तीकरण बेगर निगाहमा पाइने मुक्ति अर्थहीन हुने जोखिम रहन्छ भन्ने कुरा कमैया मुक्तिको अनुभवले देखाइसकेको छ । सशक्तीकरण प्रक्रियाको सहज मन्त्र वा यन्त्र भने छैन । सामाजिक आन्दोलनका लागि चेतनावृद्धिको साहित्य सिर्जना, कलाकारिता, नाटक मञ्चन, फिल्म निर्माण र सार्वजनिक कविता वाचनजस्ता गतिविधिमा गतिशीलता उत्साहवर्द्धक संकेतहरू हुन् । विमर्शका मञ्चहरू अल्पकालीन रूपमा निष्प्रभावीजस्ता देखिए पनि सोचको गोडमेल गर्ने त्यस्ता क्रियाकलापको पनि आफ्नै महत्व हुन्छ । उत्थानका लागि महिलामा लगानी गर्ने हाँकलाई सन् २०२४ को नारी दिवसको विषयवस्तु बनाइएको छ । त्यस्तो चुनौती स्वीकार गर्ने आँट पलाओस्, यस नारी दिवसमा खास गरेर पुरुष सामाजिक अभियन्ताहरूलाई हार्दिक शुभकामना ।

साभार कान्तिपुर