तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रशाद कोईराला सरकारमा जलस्रोत मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले २०६४ माघ १० गते भारतीय कम्पनी जिएमआरसंग दैलेख जिल्ला साविकको लयाँटी बिन्द्रसैनी गाविस वडा न.२ अरुौंलाडाणियाँमा बाँध रहने गरि रन अफ दि रिभर प्रकृतिको ३०० सय मेगावाट उत्पादनको लागि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको समझदारी पत्र (एम.ओ.यु)मा हस्ताक्षर गरेको १७ बर्ष भए छ ।

सन २००८ अर्थात २०६४ मा भएको समझदारी पत्र ( एम.ओ.यु.)को बिपरित तत्कालिन जलस्रोत सचिव संकर प्रशाद कोइराला, विद्युत विभाग डिजी रंजन लाकोल र जिएमआर कम्पनीको मिलिभगदमा देशको हितविपरित र आफ्नो हित अनुकुलतालाई केन्द्रमा राखि २०६६ पौष ९ गते अरुौंलाडाणियाँ बाँध स्तान्त्ररण र क्षमता अभिवृद्धिको नाउमा ३००बाट ९०० मेगावाट उत्पादनको अनुमति दिन कुनै छलफल बहस र क्याबिनेटको निर्णय बिना नै ३ जना बिचको साँटगाटबाट रन अफ दि रिभर परियोजनालाई पिक आवर प्रकृतिको १८ घण्टा पानी थुनेर ३ घण्टा उत्पादन गर्ने गरि परियोजनाको मोडेल नै फेरबदल गरेर देशलाई आवाश्यक सस्तो सुन्दर बहु आयामिक जलासययुक्त ठूलो प्रकृतिको परियोजना बन्न सक्ने सम्पुर्ण सम्भावनाहरूलाई तहसनहस गरेर त्यस्तो महत्वपुर्ण परियोजनालाई एक जना बिभागिय सचिवले आफू खुसि देशलाई दुरगामि असर पुर्याउने एककिसिमको राष्ट्रघाती निर्णय गर्न मिल्छ वा गर्न हुन्छ र ?

यो राष्ट्र अहितको निर्णय प्रति नेपाली जनताको घोरआपत्ती र असहमति रहदै आयो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनलाई संकरप्रशाद कोईराला र रन्जन लाकोलले हलो काटि मुंङ्रो बनाएकोमा खेद प्रकट गर्दै चौतर्फी बिरोध र ब्यवधान सुरू भएको हो । ३०० मेगावाटको परियोजनालाई ९०० मेगावाट बनाउने नाउमा ४हजार१८० मेगावाटको परियोजना बन्न सक्ने सम्पुर्ण सम्भावना समाप्त पारियो ।

किन भने जिएमआर संग २०६४ माघ १० गते भएको एम.ओ.यु. भएनुसार अरुौंलाडाणियाँमानै बाँध बन्ने गरि रन अफ दि रिभर परियोजनालाई अघि बढाएको भए यो किसिमको नबिरोध हुन्थ्यो नजलासययुक्त परियोजना बन्ने सम्भावना समाप्त हुन्थ्यो यसको सम्पुर्ण दोसी र सजायको भागिदार तत्कालिन जलस्रोत सचिव संकर प्रशाद कोईराला र रन्जन लाकोल नै हुन् ।

यस्ता कर्मचारी वा नेता जो सुकै हुन इनिहरू देशलाई कम्जोर र खुकुलो बनाउने धमिरा हुन एक किसिमका बिदेशी दलाल नै हुन् । तत्कालिन सचिव संकर प्रशाद कोईरालाले देशको हित होईन जिएमआर र आफ्नो हितलाई केन्द्रबिन्दु राखि गरेको निर्णयले देशलाई त हित गरेन गरेन स्वयम् जिएम आरको लागि पनि असफल र असक्षम कम्पनिको दर्जाको पगणी बँधाएको छ । १५ बर्ष पहिले संकर प्रशाद कोईरालाले गरेको निर्णयकै फलस्वरूप नै जिएम आर कम्पनी यो परियोजना बनाउँन असफल मात्र भएन उसको ब्यवसायी प्रतिस्टा माथि नै गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ ।

तत्कालिन जलस्रोत सचिव संकर प्रशाद कोईरालाको उक्त निर्णयको राष्ट्र ब्यापी रूपमा बिरोध, असन्तुस्टि र कडा आलोचना हुंदा हुँदै २०७१ असोज ३ गते तत्कालि प्रधानमन्त्री अर्थात सुशील कोईराला सरकारको उपस्थितीमा नेपाल लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले हस्ताक्षर गरेका थिए । २ किलोमिटर मात्र एचआर्टी सुरूङ्ग रहेको जलासययुक्त परियोजना बन्ने सम्पुर्ण संभावनाहरू नष्ट गराएको पनि १० बर्ष पुगिसकेछ ।

अर्को कुरा नेपाल सरकार एवं लगानी बोर्डले अईले पनि रुभनिरहेको छ कि माथिल्लो कर्णालीको (पिडिए) खारेज गर्ने हो भने नेपालले धेरै ठूलो धनराषि जिएम आर कम्पनिलाई क्षेतिपुर्ति स्वरूप तिर्नु पर्छ । नेपाल जहिले पनि जहाँ पनि आफुलाई कम्जोर किन ठानि रहन्छ यो नै गम्भिर आपत्ति जनक कुरा हो ।

नेपालको सरकार र व्युरोक्रेशिको यही दब्बु मनबल र कम्जोर मनबिज्ञान कै कारण नेपाल आत्मनिर्भर हुन हरेक कदममा पछि सर्दै र पर्दै आएको छ । नेपालको लागि यही ठुलो बिडम्बना हो । जिएमआर कम्पनि संग २०७१ असोज ३ गते गरिएको परियोजना बिकास सम्झौता (पिडिए) मा स्पस्ट उल्लेख छ कि २०७३ असोज २ गते अर्थात २ बर्ष भित्र वित्तिय व्यवस्थापन गरि सक्नु पर्ने छ ।

यदि देश भित्र राजनितिक ठुलै उथलपुथल वा संकटकाल लागेको खण्डमा मात्र एक बर्ष समय थप गर्न सकिने अन्यथा सम्झौताको म्याद थप नहुने भनेको छ । तर नेपालमा ७१ पछि नत कुनै उथलपुथल भयो न देशमा संकटकाल नै लाग्यो देशमा सामान्य अवस्था नै थियो तर पनि २०७३ कार्तिकमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल (प्रचण्डले एक बर्ष म्याद थप गरेर २०७४असोज २ गते सम्म पुुर्याए त्यो समय अवधी भित्र पनि लगानिअहध जुटाउँन जिएम आर असफल रयो र परियोजनाको कुनै गति विधि अघि बढ्न सकेन जिएमआर परियोजना ओगटेर बस्ने बाहेक अरू केही माँखो नै नमारि बसिरयो ।

नेपाल सरकार सम्झौता खारेज गरेर नयाँ ढंगबाट पिरियोजना संचालन गर्न अघि बढ्नु पर्ने ठाउँमा कानुन तः जिएमत्रआर कै कम्जोरीले परियोजनाको सम्झौता रद्ध भईसकेको र एक बर्ष सम्म म्याद थप नभई थन्किएको अवस्थामा फेरि २०७५ मा त्तकालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले एक बर्ष म्याद थप गर्यो तर त्यो थपिएको एक बर्ष भित्र पनि लगानि जुटाउँन नसकि २०७६ बाट कुनै गतिबिधि नगरि निस्क्रिए रहेको जिएमआर कम्पनि संगको त्यो पिडिए कानुन तः स्वतः खारेज भईसकेको अवस्था थियो ।

त्यो क्षेत्रका जनताले भने हामिलाई जिएम आर कम्पनीले आकासको फल आँखा तडि मर भन्ने उखान जस्तै बनायो अब जिएमआर कम्पनी परियोजना बनाउने होईन नदी कप्जा गर्ने र माथिल्लो मर्स्याङ्दी बेचे जस्तै कुनै अर्को कम्पनिलाई परियोजना बेचेर नाफा खाने दलाल कम्पनी हो । यसले लामो समयबाट अनेकन झुटा कुरा गर्दै आईरहेको छ कहिले भारतमा विद्युत बिक्रिको लागि पिपिए हुँदै छ भन्दै हिड्यो ,कहिले अब बंङ्गलादेश संग पिपिए हुँदै छ भन्दै हिड्यो फेरि अहिले भारतकै सरकारी कम्पनी एसजेवीएन ( सतलज जलविद्युत निगम) लिमिटेडलाई ३६.५ प्रतिशत शेयर दियर लगानी जुटाउन सहयोग भएको र अब लगानी जुट्छ भन्नेकुरा जिएम आरले गर्दै आएको छ । तर त्यो पनि भ्रम छरिरहेको जस्तो बुझिन्छ किन कि कायम मुकायम प्रधान न्यायधिश हरिकृष्ण कार्कीको ५ सदस्यीय संबैधानिक इजलासले गरेको अन्तरिम आदेश २०८० बैसाख २४ गतेको अनुसार जनवरी १५ सन २०२५ अर्थात २०८१ माघ २ गते सकिन अब जम्मा ६ महिना २ दिन मात्र बाकि छ यो अवधीमा पनि लगानी जुटाउँन जिएम आर असफल हुने पक्कै हो त्यसैले अब सकिनै लागेको म्यादलाई थंमथमाउँन चालवाजी गरेको बुझिन्छ ।

नेपाल लगानी बोर्डका सहसचिव बाबुराज अधिकारीका अनुसार अहिले सम्म एसजेवीएन (सतलज जलविद्युत निगम) लिमिटेड जिएम आर कम्पनिको हिस्सेदार भएको कुरा हामिलाई आधिकारिक जानकारी आएको छैन यदि त्यो सहिनै हो भने पनि अब समय धेरै नभएको त्यो सबै प्रकृया पूरा गर्न लाग्ने समय नै नपुग्ने देखिन्छ । त्यसैले जिएम आरले भारतको सरकारी कम्पनी सतलज आफ्नु पाट्नर भएको भन्ने कुरा पनि झुटो भएको बुझिन्छ ।

त्यसैले अब सरकार जिएम आरका अनेक भ्रममा नपरी यो परियोजनाको काम आफैले अघि बढाउँनु पर्छ भनी त्यो क्षेत्रका जनताले ठूलो आवाज उठाउँदै आईरहेका थिए र अहिले पनि यही भनी रहेका छन अब सरकार अलमलमा पर्नु हुन्न । परियोजना नेपालले आफ्नो हातमा लिएर अगाडिक बढ्नुको बिकल्प छैन ।

तत्काकालिन प्रधानमन्त्री अर्थात केपी ओलीको सरकारले आफ्नो ढाई बर्षे कार्यकालमा म्याद थपलाई अस्वीकार गरेकै कारण उँहाको कार्यकाल भरी म्याद थप नभई सम्झौता खारेजको घोषणा गर्न मात्र बाकि रहेको निकम्मा र निष्कृय रूपमा रहेको पिडिएलाई २०७८ असार २९ गते बनेको शेरबहादुर देउवाको नयाँ सरकारले ३ बर्ष सम्म म्याद थप नभई थन्किएर रहेको पिडिए फेरि एकाएक २०७९ असार ३१ गते तेस्रो पटक २ बर्ष वित्तिय व्यवस्थापनको म्याद थप गरेर मरेको मानिसलाई जिउँदो बनाउँछु भने जस्तै जिएम आरलाई फेरि जिउँदो बनाउने कुचेस्टा गर्यो ।

अधिवक्ता रतन भण्डारी, एकराज भण्डारी लगायतका वकिलहरुले सर्वोच्च अदालतमा सरकारले जिएम आर कम्पनिलाई म्याद थपगर्ने गरेको निर्णय खारेज गर्न हालेको रिट निवेदन माथि सुनुवाई गर्दै २०७९ कार्तिक १७ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश इश्वरि प्रशाद खतिवडाको एकल इजलासले मन्त्रि परिषदबाट २०७९ असार ३१ गते भएको निर्णय गैर कानुनि र गैर संबैधानिक छ त्यसैले उक्त निर्णय कार्यन्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश गर्यो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश इश्वरी प्रशाद खतिवडाको एकल इजलासको अन्तरिम आदेशले आयोजना अन्यौलमा परेको भन्दै बिगत १५ बर्षबाट जिएम आरको कप्जामा रहेको परियोजनालाई अझै केहि बर्ष उसैको कप्जामा रहिरहने गरि भारतीय सरकारको आदेशको त के कुरा उताका निकम्मा, टाट पल्टेका निजी कम्पनीको पनि आदेशको पालना गर्नको बिकल्प नभएको जस्तो गरि तत्कालिन शेरबहादुर देउवा सरकारले बिगत १५ बर्ष सम्म माँखो नमारी बसेको जिएम आरलाई देखाएर बिकासको काममा अपुरणिय क्षति पुग्ने भएकोले अन्तरिम आदेश खारेजीको लागि भ्याकेटको सर्वोच्चमा रिटनिबेदन दर्ता गराएको थियो ।

सरकारको उक्त रिटनिवेदनको सुनुवाई गर्दै २०८० बैसाख २४ गते सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायधिश हरिकृष्ण कार्कि सहित विश्वम्भर प्रशाद श्रेष्ठ,आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टेक बहादुर मोक्तान लगायतको ५ सदस्यीय इजलासले सरकारको पक्षमा फैसला गर्दै सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश २०८० बैसाख २४ गते अन्तरिम आदेश आएको थियो ३१ असार २०८० मा आएको पुर्णपाठको फैसला बमोजिम १५ जनवरी २०२५ अर्थात २०८१ माघ २ गते सम्म लगानी जुटाई सक्नु पर्ने अन्यथा सम्झौता स्वतः खारेज हुने उल्लेख छ तर नेपाल सरकार र लगानीबोर्ड अझै त्यो स्व तः खारेज सम्झौतालाई खारेज भएको घोषणा गर्न खुट्टा कमाई रहेको मनोविज्ञान रहेको बुझिन्छ । यही दब्बुु मनोबल र हामिले केही गर्न सक्दैनौ भन्ने चिन्तन नै यो देशको लागि ठूलो महारोग र बिडम्बनाको रूपमा रहेको छ ।

जलस्रोत एवं विद्युत सम्बन्धी, अध्येता एवं सचेत नागरिक