कर्णाली प्रदेश प्राप्ति पछिको जनताको आशा, भरोसा र उत्साह धेरै थियो र अहिले पनि उत्तिकै छ । नहोस् पनि कसरी जनताले संघर्ष गरेर प्राप्त भएको कर्णाली प्रदेशको पहिलो पाँच वर्षको कार्यकाल सम्पन्न भई दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन भएको पनि मध्यविन्दुमा पुगिसकेको छ । विगतका सरकारले के गरे, कसरी काम गरे भन्ने विषयहरूलाई अध्ययन गर्ने हो भने राम्रा गर्ने प्रयासहरू भए तर परिणाम राम्रो भयो भनेर देखिएको विषय भन्दा पनि विवादका विषयहरू धेरै आएको विषय अहिले चर्चामा छन् ।

कर्णाली यसै पनि सबै खाले समस्यामा छ । यो विषय सबैलाई थाहा छ तर कर्णाली प्रदेश प्राप्ति पछि के कुरा राम्रो भयो त भनेर खोज्ने हो भने नकारात्मक विषयहरू धेरै देखिन्छन् । ठोस र परिणाममुखी कामहरू मान्यूनता दखिन्छ । एकै पटक सबै खाले विकास गर्न कर्णाली प्रदेशमा सम्भव पनि छैन । तर जसरी नीतिहरू पारित गरिए सोही अनुसारको कामको तीव्रता नहुनुमा राजनीतिक दलबाट नेतृत्व गरेर सरकारमा गएकाहरूको तजबिजमा मात्र हैन स्थायी सरकारको रूपमा कर्मचारीतन्त्र पनि उत्तिकै दत्त चित्त हुनुपर्ने देखिन्छ । अहिले पनि कर्णालीमा सरुवा भएर आएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनमा सजाय भोग्न आएको हुँ जस्तो गरी मानसिक रूपमाकिन पीडा हुने गर्दछ । मुख्य सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरू किन खुल्ला मनले कर्णालीमा केही गर्नुपर्छ भनेर दीर्घकालीन सोच निर्माण गर्न असमर्थ देखिएका छन् ? यसमा कसको, कहाँ र कति कमजोरी हो ? यो विषय कर्णालीका आमनागरिक र राजनीतिकदलहरूले एक पटक मन्थन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

जुन जिल्लामा मन्त्री वा मुख्यमन्त्री भयो त्यही जिल्लामा बजेट धेरै विनियोजन हुने तर कामको विषयमा भने निकै धेरै अल्झनहरु किनहुने गरेका छन् । यस्ता विषयहरू सतहमा आएको अवस्था छ । कर्णाली प्रदेशका सबै दलहरूको नेतृत्व हेरिसकेका कर्णालीका बासिन्दाहरूले अहिले एमालेको नेतृत्वको सरकारले केही नयाँ कामको थालनी गर्नेमा आशावादी रहेका छन् । राजनीतिक जोड घटाउको खेल चलिरहँदा आफ्नो कुर्ची कतिदिनसम्महो भन्ने चिन्ता नेताहरूलाई हुनु र कर्मचारीहरूले कारबाही स्वरूप कर्णालीमा आउनुप¥यो भन्ने भावनाको अन्त्य नभए सम्म कर्णालीको दीर्घकालीन स्वरूप परिवर्तन हुन सक्दैन । मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा कर्णाली परिवर्तनका योजनाहरूलाई जसको सरकार आए पनि प्राथमिकतामा रहेका बाहेक अन्य कामगर्न नपाउने भन्दै सबै राजनीतिकदलहरूको सर्वपक्षीय निर्णय र उक्त निर्णयको इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने अभियान जहिले सम्म थालनी हुँदैन तबसम्म कर्णालीको विकासको मोडल परिवर्तन हुन नसक्ने देखिन्छ ।

यी र यस्ता धेरै विषयहरूसँगै कतिपय नीतिगत विषयहरू र कतिपय दीर्घकालीन योजनाहरूको निर्माणको योजना तयार गरेर केही न केही जनतामा आशा पलाउने काम गर्नुपर्ने दायित्व अहिलेको सरकारलाई छ । वर्तमान सरकार नेपालका दुई ठूला राजनीतिक शक्तिहरू एकै स्थानमाअभिएर निर्माण गरिएका कारण पनि संघ र प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट केही न केही नयाँ विषयहरूको उठान गर्नुपर्ने देखिन्छ । बाँकी रहेका कामहरूको पूर्णता, दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने अभियान, अन्य ठूला पूर्वाधार विकास र केही यस्ता योजनाहरूको सुरुवात गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि अहिलेको सरकारलाई छ । जसले संघ वा प्रदेशको आर्थिक स्वरूप परिवर्तन गर्नुका साथै रोजगारी सृजना पनि गरोस् ।

यस्ता विषयहरूको थालनीसँगै रोकिएका पुरानाकामहरू यथाशक्य सम्पन्नगर्ने विषयमा वर्तमान सरकारको बढी ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । जनताको आशा र भरोसा मानेको मुख्यदुई ठूला राजनीतिकदलहरू मिलेको सरकारले पनि केही प्रगतिका विषयहरू, मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार, स्वरोजगारका विषयहरूलाई अभियानको रूपमा लिएर परिणाम देखाउन नसके जनताले यसपछि कसको आशा गर्ने भन्ने प्रश्न नेपालका सबै राजनीतिकदलहरू माथि उठ्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले विकास, सुशासन, पारदर्शीता, ठूला विकासे योजनाको सुरुवात गरेर केही न केही परिणाम देखाउनु अहिलेको सरकारको अनिवार्य सर्तमात्र नभएर गहन जिम्मेवारी पनि हो ।