अहिले नेपालको राजनीति विकृति भैसकेको छ भनेर जसरी भनिएको छ पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने त्यस्तै त्यस्तै अवस्था आउन थालेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ । पुरानादलहरूले सुशासन कायम गरेनन्, भ्रष्टाचार बढ्ने क्रमजारी रह्यो, आफन्तलाई मात्र समेट्ने काम भयो र वास्तविक पीडित जनतासमक्ष राज्यको पुग्नु पर्ने सेवा सुविधाहरू प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेन भने जनताले पुरानादलहरूको विकल्प खोजी गर्नेछन् । यसको एउटा उदाहरण हो केही समय अघि रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको दल लगायतका नयाँदलहरू र केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूजसलाई यस अघिको निर्वाचनमा विशेष रूपमा हेरेको र सोही अनुसार जनताले मतदानपनि गरेको अवस्था थियो ।
जसरी रवि लामिछानेले टेलिभिजन मार्फत् आपतमा परेकाहरूलाई खोज, उद्धार लगायतका केहीकामहरू विशेष ढङ्गले उठान गरे सोहीअनुसार पछिल्लो युवा पुस्ताले उनलाई केही हदसम्म मन पराएको कुरा पक्कै हो । जब रवि लामिछाने नै नागरिकता काण्ड हुँदै अहिले सहकारी काण्डसम्म मुछिएका छन् । यस्तो अवस्थामा उनले र उनका समर्थकहरुले सडकबाटै चोखो बनाउन खोज्ने अभियान थालनी गर्नुले सबै राजनीतिकदलहरुमा यस्तो विकृत भावना देखियो भनेर विश्लेषण सुरु भएको छ ।
सरकारले जसरी सहकारीमा गरिएका विभिन्न ठगीका विषयहरूमा आम नागरिकहरूले उजुरी दिए, पीडितहरूले आन्दोलन गरे सोही अनुसार सरकारले छानबिन समिति निर्माण गरेर दोषीलाई कारबाहीगर्ने भन्दै संसदीय समितिले कानुन विपरीत काम भएको निष्कर्ष सँगै अदालतले समेत अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न निर्देशन दिइसकेपछि आन्दोलन गर्नुले पनि नयाँले केही गर्छन् कि भन्ने भाष्य पनि बदलिने अवस्था देखिएको छ ।
गरिब र विपन्न समुदायले छाक काटेर सहकारीमाजम्मा गरेको रकमअपचलन हुनु निकै गैर जिम्मेवारी विषयहो । प्रसङ्गमा को व्यक्ति,कुन पद वाकुन पार्टी जोडियो भन्ने विषयगौण राख्दै सहकारी मार्फत रकम अपचलनमा परेका शीर्ष नेतादेखि जरासम्मका कार्यकर्ताहरूलाई निष्पक्ष छानबिनका आधारमा कारबाही गर्नुपर्दछ । अहिले जसरी रवि लामिछानेको पक्राउपछि नेपाली काँग्रेस र एमाले लगायतका अन्यदलका नेताहरूप्रति कारबाही नभएको भन्दै गरिएको सडक प्रदर्शनले पनिवर्तमान सरकारलाई थपचुनौतीहुने देखिएको छ । सरकारले जसरी यो अभियानमा रवि लामिछाने लगायतलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ सोहीअनुसार अब सहकारीको नाममा जनताको रकम ठगी गर्ने जो कोहीलाई पनि केन्द्रदेखि ७७ वटै जिल्लासम्म विशेष टोली निर्माण गरेर एक महिनाको अवधिमा सबैलाई कारबाही गरेर जनताको रकमफिर्ता गर्ने वातावरण तयार हुनुपर्दछ ।
नेपालको राजनीतिमा विगत वर्ष देखिनै जसलाई फसाउनुपर्ने रणनीति सरकारले बनायो उसैलाई मात्र फसाउने र आफन्तलाई जोगाउने गरिएको छ । यस्तो कुरा वर्तमान सरकारबाट नहोस् । निष्पक्ष छानबिनमा जुनसुकै व्यक्ति वा जुनसुकै पार्टीका नेताहरू किन नपरून् सबैलाई कानुन अनुसारको कारबाही गरेर गरिब नागरिकलाई सरकार हाम्रो लागि वा निमुखा जनताका लागि रहेछ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ गल्तीगर्ने र सडकमा जनता उतारेर पानी माथिको ओभानो बन्ने काम कोही कसैबाट हुनुहुँदैन । कानुनी राज्यमा आमनागरिकको आवाज र नियम विपरीत कार्यगर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही हुन्छ भन्ने सिद्धान्त फेरिनु हुँदैन ।न्यायालय पनि कसैको दबाव, प्रभावमा पर्नुहुँदैन । कुरा गर्ने बेलामा लोकतन्त्रका कुरा गर्ने तर जनताको खुन पसिनाको कमाइमा नीति विपरीत रकम खर्च गर्ने जो कोहीलाई कारबाही भएपछि मात्र टुप्पो देखि सुरु गरिएको अभियानले सार्थकता पाउला। नत्र राजनीति प्रतिशोध मात्रै थियो भन्ने विषय वर्तमान सरकारको चुनौतीकै विषयबन्न सक्ने देखिन्छ ।
