नेपालको समग्र विकासकालागि ठुला परियोजनाहरूको निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी हिजो पनिथियो आजपनि छ र भोलिका दिनमा पनि ठुला परियोजनाहरूको आवश्यकता देखिन्छ । जसरी परियोजनाहरू तयार भए सोहीअनुसारको निर्माण प्रक्रियाका विषयहरूमा भने यो वात्यो बहानाचलिनै रह्यो । यो अवस्था हिजोदेखि आजसम्म उस्तै प्रक्रियामा चलिरहेको छ । अहिले पनिखरिद ऐन, २०६४ का आधारमा पहुँचका भरमा कामहरू भएका छन् । मुलुक सङ्घीय संरचनामा पुगिसक्दा समेत पुराना ऐन नीति र नियमहरू नयाँबन्न सकेका छैनन् । व्यवस्था परिवर्तनसँगै आवश्यक कानुनहरू धमाधम परिमार्जन गर्नुपर्ने हो । तर, संसदले जसरी जनताको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएका विषयहरूमा नीति नियम निर्माण गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हो त्यसो हुन सकेको छैन ।
संसद् र सरकारले निर्माण गरेका नीतिहरूको आधारमा टेकेर राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर,अवस्था अहिले पनि हिजोकै परम्परागत शैलीमा चलिरहेको छ । आफन्तहरू, पहुँच भएकाहरूले एउटा पक्की पुल निर्माणको जिम्मालिएको १६ वर्षसम्म पनि पुलनिर्माण गर्न सक्दैनन् । अनि बहाना गरिन्छ, यस्ता योजनाहरूको कामतोडेर नयाँप्रक्रियामाजाँदा सरकारलाई घाटा हुन्छ रे ? कसरी सरकारलाई घाटा हुन्छ ? किन यस्तो भयो ? काम नगर्ने निर्माण कम्पनीचाहे देशभित्र होस्, चाहे देश बाहिर नै किननहोस् ? उसलाई कारबाही गर्नुपर्ने कानुनहरू किन प्रभावकारी हुन सकेनन् ?
सरकार जसको नेतृत्वमा छ, उसैका आसेपासे निर्माण कम्पनीहरूलाई कसरी फाइदापुग्न सक्छ ? हरेक ६ महिनामा खरिद ऐन संशोधनको नाटक किनहुने गर्दछ? यस्ता विषयहरूमा सबै तहका सरकारको नेतृत्व गरेका जनप्रतिनिधिहरूले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको देखिदैंन । केन्द्र सरकारको कानुनसँग बाझिने विषयहरू स्वतःखारेज हुनेछन् भनेर केन्द्र सरकारले भन्ने अनि केन्द्र सरकार नै प्रभावकारी रूपमा ऐन, नीति, नियमबनाउने विषयमाओझेलमा पर्ने ? हिजो देखिका कामहरूले नेपालको वास्तविक परिवर्तनकालागि सुरु गर्नुपर्ने ठुला परियोजनाहरू अहिलेसम्म ओझेलमै परेको अवस्थाकायमै रहेको छ ।
अबपनि नेपालको समग्र आर्थिक अवस्था सुधारका लागि निर्माण गर्नुपर्ने आयोजनाहरूको तथ्यांक सङ्कलन गरेर के कारणले ढिलाइ भएको हो,त्यस्ता ढिलाइ गर्ने निकायहरूलाई धमाधम कारबाही प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्छ । ठेक्का रद्द गर्ने, नयाँ कम्पनीहरूलाई कामको जिम्मेवारी दिने अभियान करिब पाँचवर्षसम्म थालनी गर्न सकेको खण्डमा देशको आर्थिक अवस्था सुधारका पाटाहरू खुल्नेछन् । अर्कोतर्फ विकासको नाममा सडक विस्तार धेरै भयो अब हरेक प्रदेशले प्रदेशको आर्थिक अवस्था सुधार हुने एउटा बृहत् परियोजना एक वर्षमा सुरुवात गर्ने गरी नयाँ रणनीतिक विकासको अभियानपनि सँगसँगै थाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसो भएमा मात्र देशको आर्थिक अवस्थाले कोल्टे फेर्ने देखिन्छ र जनताले अवस्था परिवर्तनको महशुस गर्न सक्ने देखिन्छ ।
