तत्कालिन दशबर्षे जनयुद्धका बेला राज्य र माओवादीका तर्फबाट ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या दैलेखका निकै धेरै छ । यस्ता धेरै पीडितहरुले अहिलेसम्म न त कानुनी उपचार नै पाउन सकेका छ न उचित क्षतीपुर्ती नै    राज्यले केवल आँखामा छारो हाल्ने काम बाहेक अरु केही गर्न सकेको छैन् ।
आँखै अगाडी अनाहकमै गोलि हानि हत्या गरिएका परिवारहरु मात्र हैनन् बलात्कार र अन्य विभिन्न समस्यामा परेका परिवारहरुले समेत अहिले कानुनी प्रक्रियाका लागि         दरिलो प्रमाण जुटाउन नसक्दा दोषीहरु   उम्किरहेका छन् ।
घाईते आपाँङ्ग र सम्पती लुटपाट लगायतका विभिन्न समस्याबाट पीडित भएकाहरुको फाईल समेत हराएको छ । पहुँच पुगेकाहरुले मात्र सरकारी सुविधा टन्न पाएका छन् सरकारी सुविधा दिने निकायले समेत पक्षपती गरेका कारण बास्तविक पीडितहरु अँझै अन्यायमा परेका छन् ।
बिभिन्न नाममा पीडितहरुलाई भुलाउने काम मात्र भएको छ । यस्ता धेरै समस्याहरुको समाधानका लागि राज्यले विद्येयक पारित गर्न सुरु गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट यस्ता गम्भिर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नहरुलाई कार्वाहीका लागि कानुनी ढोका खुल्ला हुनेगरि विद्येयक पारित गर्नुपर्ने देखिएको छ । चाहे राज्य पक्ष होस् चाहे बिद्रोही गम्भिर प्रकृतिका घटनाका दोषीहरुलाई उम्काउन नहुने खालको कानुन जरुरी देखिन्छ  ।