मुलुक संचालनको लागि केही निश्चित नीति र नियमहरु हुन्छन् । नीति र नियम मुलुक संचालन सँगै क्षेत्र, जिल्ला, गाउँ र घर संचालनका लागि पनि आवश्यक हुन्छ । नीति भित्र रहेर काम गर्दा गर्दै नजानेर भएका कतिपय गल्तिहरुलाई पुनः सच्चाउँदै आगामी दिनहरुमा गल्ति नगर्ने प्रर्ण गर्नु एउटा सफलता हो तर जानी जानी गल्ति गनेृहरुका लागि भने प्रक्रिया अगाडी बढाउनु बाहेक अन्य बिकल्प देखिदैन् ।
जिल्लास्तरबाट अनुगमन टोलि गएका बेलामा देखिएका गल्तिहरुको बिश्लेषण गर्दै सच्चाउने ठाउँ समेत नभएका कतिपय ग ल्तिमा संलग्नहरुका लागि कार्वाही प्रक्रिया अपनाउनु आवश्यकता भएको महसुस गरिएको छ ।
एउटै योजनामा तेहेरो खर्च गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा सवैलाई थाहा हुँदा हुँदै जानी जानी गरिएका यस्ता गल्तिहरु क्षमायाचनाको रुपमा माफि दिन मिल्ने अवस्थाको सृजना भयो भने यसले पक्कै पनि समाजमा पारदर्शीतामा समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ । समाज परिवर्तनका लागि विभिन्न खाले नीति र विधिहरुको वकालत गर्नेहरुका लागि पनि यो बिषय चुनौतीपुर्ण बन्न सक्छ ।
एक एक बर्षसम्म राजश्व नबुझाउने, बृद्ध र जेष्ठ नागरिकहरुका लागि सरकारले प्रदान गरेको भत्तामा बदमासी गर्ने, योजना कागजमा मात्रै सम्पन्न गरेर भुक्तानी माग गर्ने, सार्वजनिक परिक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता कार्यविधिले तोकेका कुराहरुमा लापरवाही गर्नेहरुका लागि एकपटकका लागि माफि होला तर जानी जानी गल्ति दोहोर्याउनेहरुका लागि कार्वाहीको प्रक्रिया बढाउनुका साथै अन्य ठाउँमा हुने गल्ति र कमजोरीहरुलाई बढ्न नदिने गतिलो उदाहरण बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।