पछिल्लो समयमा दैलेख सदरमुकाम भित्रै करोडौंका योजनाहरु र आयोजनाहरु निर्माण थालिएका छन् । करोडौंका सरकारी भवनहरु धमाधम निर्माण सुरु भैरहेका छन् कतिपय निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेका छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय , जिल्ला हुलाक कार्यालय, नारायण नगरपालिका लगायतका कार्यालयहरु निर्माण सुरु भई सम्पन्न हुन मात्रै बाँकी रहेका छन् ।
नेपाल सरकारको स्थानीय निकाय संचालन कार्यविधि २०६९ मा उल्लेख भएबमोजीम १५ लाख भन्दा ठूला र ठेक्का मार्फत संचालन गरिएका योजनाहरुको अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक परिक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । कम्तिमा ३ पटक नभए २ पटक अनिवार्य भनेको छ । जसका लागि आम उपभोक्ताहरुको ५१ प्रतिशत उपस्थिती हुनुपर्दछ, एक हप्ता अगाडी सुचना प्रकाशन र प्रसारण     हुनुपर्दछ । जिल्लामा सरकारी कार्यालयका भवनहरु मात्र हैनन् साहारे खानेपानी आयोजना लगायतका करोडौंका आयोजनाहरुको पनि पुरानै ताल देखिएको छ । जनताले करोड बढी ऋण टाउकोमा बोकेर निर्माण थालिएको खानेपानी आयोजनामा कति खर्च भयो भन्ने जानकारी राख्ने पाउने सुचनाको हक पनि नेपालको अन्तरिम संविधानले उल्लेख गरिदिएको छ अव यो अभियानमा कसले साथ दिने     हो । जिल्लाका सवै सरकारी कार्यालयहरु, ठेक्का मार्फत संचालन गरिएका विभिन्न गतिविधिहरुको अनुगमन र नियमन गर्ने मुख्य निकायको रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काम संचालन भैरहेका मातहतका कार्यालयहरुले नीति लागु गर्नेबारे सोच्ने हो की ?