काठमाण्डौं लगायतका अन्य विभिन्न जिल्लाहरुमा भूकम्पको पिडामा परेर जनताहरुले समयमै राहत र अन्य सुरक्षाका कुराहरु पाउन सकेका छैनन् । सरकारले बितरण गरेको पालमै अनियमितता भएकोले सो को छानवीन समेत हुन थालेका समाचारहरु अहिले सबत्र पढ्न पाईन्छ । भूकम्प प्रभावीत क्षेत्रहरुमा यसपाला बिकासका धेरै कुराहरु बाहिर आउने अवस्था छैन् किनकी भूकम्पले त्यहाँका सवै संरचनाहरुको क्षती गरेको छ । सरकारले यस्ता संरचनाहरुलाई पुर्ननिर्माणमा तयारी गरिरहेको देखिएको छ ।
दैलेख लगायतका पहाडी जिल्लाहरुमा भूकम्पले क्षती गरेको छैन् र पनि यहाँका बिकास गतिविधिहरु भने सँधै समस्याग्रस्त हुँदै आएका छन् । समस्या भएका कुराहरु स्थानीय र राष्ट्रिय संचार संस्थाहरुमा प्रकाशन र प्रसारण हुँदा समेत सम्वन्धित निकायहरुले चासो नदेखाउनु भनेको जिल्लाको लागि समस्याको कुरा हो ।
जिल्लामा देखिएका समस्या र त्यस्ता गलत क्रियाकलापहरुमा संलग्नहरुका लागि अख्तिायार दुरुपयोग अनुसंन्धान आयोगको टोलिले पनि सक्रियता बढाउनुपर्ने देखिएको छ । रकम फरफार गर्न पाँच दिन मात्र बाँकी रहँदा धमाधम बनेका उपभोक्ता समितिले पाँच दिनमा कस्तो काम सम्पन्न गर्नै     हुन् । पछिल्ला दिनहरुमा १० प्रतिशत बाट बढेर ३० प्रतिशत सम्म पुगेको अतिरिक्त कमिशनलाई अन्त्य गर्ने र त्यस्ता कार्यहरुमा संलग्नहरुलाई कार्वाही प्रक्रिया थाल्नको लागि दैलेखमा करिव १० दिन जती अख्तियारको टोलिले सक्रियता देखाउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।