नेपाल सरकारले आफ्ना मातहतका सवै निकायहरु संचालनका लागि निश्चित मापदण्ड सँगै नीति बनाएको छ । नीति मानेर अगाडी बढ्नुपर्ने कुरा कानुनमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । कार्यालय प्रमुखले अरु वेला गरेका सवै काम नीति अनुसार नै हुने र केही मुख्य काम जसमा आर्थिक लेनदेनका धेरै बाटाहरु खुल्ला गरिएका हुन्छन् त्यस्ता कामहरुमा मात्र नीति भन्दा   व्यवहारीकता बढी देखाउने प्रचलनको अन्त्य दैलेखमा कहिले हुने हो र यसको अन्त्य कुन प्रशासकको पालादेखि हुने हो त्यो दिन हेर्नलाई जिल्लामा क्रियासिल संचारकर्मी र सुशासन अभियानकर्ताहरुले अँझै धेरै संघर्ष गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
शिक्षा कार्यालय दैलेखले गरेको व्यवहारिक कार्यले कतिपय बदमासी गर्नेहरुका लागि त राम्रो भएको होला तर जो नियमसंगत विद्यालयमा गएर पढाएका छन् त्यस्ता शिक्षकहरुले तवल खान जिल्ला शिक्षाले दिएको पुर्वाधार योजना सक्नैपर्ने भन्ने कुनै कार्यविधिमा लेखिएको जस्तो पनि देखिदैन । काम राम्रो नभएमा नियमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको कार्यालयले गर्ने व्यवहार पनि सवैका लागि समान हुनुपर्नेमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा पक्षपाती हुनु पनि दुःखको कुरा हो ।     करोडौंका योजनाहरुका लागि मात्र व्यवहारिकता देखाउँदा समेत स्थानीय प्रशासनले चुप लागेर बस्नुपर्ने अवस्थाको बारेमा पनि अव खोजी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । जिल्लामा हुने सवैखाले गलत क्रियाकलापहरुको नियमन गर्ने निकायको रुपमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले यसवारे चासो बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।
समयमै नियमन र अनुगमन अनि प्रक्रियागत रुपमा अगाडी नबढेर हचुवाको भरमा व्यवहारीकता देखाउँदै नियम मिच्न मिल्ने नीति नै बनाए सबैलाई राम्रो होला ।