नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ को बारेमा लगातार संविधान सभामा छलफल भैरहेको छ छलफलमा भाग लिने सबै सभासद्ले जस्तोसुकै कठिन परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान निर्माणको मूल लक्ष्यबाट विमुख हुन नहुनेमा जोड दिएका   छन् ।
सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर विभिन्न जिल्लामा जारी विरोध प्रदर्शन र आन्दोलनलाई वार्ताको माध्यमबाट छिटो सम्बोधन गरी सबैको भावना समेटेर समयमा नै संविधान जारी गर्नुपर्ने चर्को बहस गाउँ गाउँमा चलिरहेको   छ ।
अर्कोतर्फ सत्ता सम्हालेको नेपाली काँग्रेसले आफ्नो अधिवेशनको बाहनामा संविधान बनाउने वा नवनाउने बिषयको खोजी समेत गरिएको भन्ने जनगुनासो पनि त्यतीकै उठेको छ । सत्ता साझेदार एमाले जसरी भएपनि संविधान जारी गरेर जनतालाई अधिकार दिनुपर्नेमा अगाडी देखिएको छ ।
संविधान निर्माणको जस – गुन कसले लिने भन्नेमा समस्या उत्पन्न होला भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीले समेत यतीवेला समर्थन जनाएको छ ।
प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दा  पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार बनाउनुपर्ने, महिला, दलित, मधेसी, थारुलगायत पछाडी पारिएका सबैको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरु राख्दै तराई लगायतका स्थानहरुमा चलिरहेको बन्द, हड्तालले कहिले शान्ति पाउने र कहिले संविधान बन्ने र कसले जस लिने यस्ता धेरै बिषयसँगै बाह्य शक्तिको ईच्छा पुरा गरेर नेपालमा संबिधान जारी हुन सक्ला त ? त्यो हेर्न बाँकी छ