मध्यपश्चिमको सुर्खेत र कर्णाली अंचलको जुम्ला हुदै कैलालीको टीकापुरबाट सुरु भएको हिंसात्मक आन्दोलन फैलदो छ ।         तराईका प्रमुख शहरहरुमा सेनाको परेड छ ।  दिन दिनै तराई जिल्लाहरु लाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सेना परिचालन गरिएको छ          प्रदेशहरुको सिमानामा सहमति गरेसंगै संविधानको ढोका खुल्ने जुन अपेक्षा चार दलका नेताले गरेका थिए त्यो पूरै गलत सावित भएको छ । देशको अवस्था झनझन जटिल बन्दैगएको छ । राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि नै आँच आउने पो हो कि भन्नेसम्मका आशंकाहरू बढदै गएका छन ।
अहिले मधेश र थरूहटका नाममा आगो बलेको छ । पहाड र तराईबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध र युगौंदेखिको सद्भावपूर्ण सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्धलाई खल्बल्याउन सुनियोजित रुपमा चालिएका कदमहरू अहिले सतहमा आएका छन र मुलुकको सार्वभौमिक अखण्डतामाथि नै धावा बोल्नेहरू विना       अवरोध आफ्ना गतिविधि गर्न पाइरहेका छन । मधेशी आन्दोलनमा भारतको साथ र सहयोग रहेको पनि प्रष्ट भैसकेको छ । भारतका राजनीतिक दलबाटै मधेश आन्दोलनलाई सहयोग भैरहेको त्यहाँका संचार माध्यमले विवरणहरु दिन थालेका छन । आन्दोलनरतको मागको जायज पक्ष र नाजायज पक्षको छानबिन गरी उनीहरुलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहमत गराउनु सरकारको दायित्व हो ।