सरकारले स्पष्ट नीतिमै उल्लेख गरेर हरेक पहाडी सदरमुकाहरुलाई छोएर राजमार्ग अगाडी बढ्नुपर्ने अवधारणा सँगै दैलेख सम्म आएको मध्यपहाडी राजमार्ग दैलेख सदरमुकामको निकासमा अल्झिएर रोकिनुपर्ने कारण आजभोलीको मात्र हैन । बिगत पाँच बर्ष अघिदेखि नै सदरमुकाम दैलेख बजारमाथि बिभिन्न षडयन्त्रहरु हुँदै आएका छन ।
सरकारले त्यतीवेलै स्पष्ट रुपमा सदरमुकाम छोएर सडक जानुपर्ने उल्लेख नगरेको भए धेरै अघि देखिनै चुप्राबजार नजिक देखि सडक जानेबारेमा स्वयं आयोजनाकै केही जिम्मेवार ईन्जिनियरहरुले आन्तरिक तयारी       गरिसकेका थिए । जिल्लाका केही सचेत         नागरिकहरुले त्यो कुरा थाहा पाएपछि आयोजनाका मानिसहरु समेत पछाडी हटेको कुरा कहीँ कतै लुकाएर लुक्नेवाला छैन । तत्कालिन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई सँग जिल्लाका पाँचवटै सभासदहरुले बिशेष पहल थालेर पुन ः सदरमुकामको लागि नयाँ योजना बनेको कुरा अहिलेपनि जिल्लाबासिहरुले बिर्शेका छैनन ।
निकै महत्वका साथ अगाडी बढाएको मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तरगतको दैलेख सदरमुकाम खण्डको बिवाद मिल्न नसक्नु जिल्लाका केही स्थानीयहरुले समेत कुरा नबुझ्नुले पनि समस्यामै रहेको छ । सरकारले रातो कितावमा उल्लेख भएको कुरा उल्टाउनु परे मन्त्रीपरिषदको निर्णय बाहेकको कुनै बिकल्प छैन भन्ने कुरालाई जिल्लाबासिहरुले मनन गर्दै तत्कालिन शाही नेपाली सेनाले नारायण नगरपालिका र जिल्ला रेडक्रस सोसाईटीको जग्गा खाली गर्ने अभियान थाल्नको लागि मन्त्रीपरिषदको निर्णय गराउने अभियान बाहेक सदरमुकामको अन्य बिकल्प देखिदैन् ।  त्यसतर्फ सवैको ध्यान जानुपर्ने हो की ?