नेपालमा देखिएको लामो द्धन्द्ध पश्चात अहिलेको शान्ति स्थापनाका धेरै बर्षहरु गुज्रीरहँदा समेत आम नागरिकहरुले आफुले छानेका जनप्रतिनिधि मार्फत काम सुरु गर्ने अवसर पाउन सकेका छैनन् ।     सरकारले स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने भन्न थालेको समेत धेरै बर्षहरु बितिसकेका छन् । नेपालमा सत्ता          फेरवदलको खेलकै कारण पनि स्थानीय चुनावका मितिहरु धेरै पटक सर्ने गरेका छन् ।  दिगो रुपमा एउटा सरकार संचालन हुन नसक्ने समस्याको समाधान खोज्दै   जसरी नेपालका दलहरु आपसमा        समझदारी कायम गरेर मुलुकमा संविधान घोषणा गरेर र अहिले तराईको समस्या समाधानमा जुटेका छन् अव त्यसैगरि स्थानीय चुनावका लागि पनि सबैको एकमत हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
बैशाखसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्ने भन्ने बिभिन्न संचार माध्यामहरुमा आएका कुराहरुले स्थानीय जनतामा समेत नयाँ उमंग आउन थालेको छ । आफुले चुनेका जनप्रतिनिधि मार्फत गाउँको बिकास गर्न पाउने अधिकारबाट जनताहरु बञ्चित भएका बेला सरकारले गरेको चुनावको तयारीका लागि सबैले साथ दिनुपर्ने र जनताको अधिकार स्थापनामा सहयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
अहिले निर्वाचनको तयारीका लागि कानुनी आधारहरु तयार गर्न मन्त्रालय समेत लागि परेको देखिएको छ । ‘निर्वाचन गर्ने वातावरण बनाउनका लागि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको सशोधन तत्काल गर्न संसदको विकास समितिमार्फत संसदको ध्यानाकर्षण , ‘स्थानीय निर्वाचन कार्यबिधि ऐन        पुनरावलोकन लगायतका कामको सुरुवात भएकोले समेत आशा गर्ने ठाउँ देखिन्छ ।