मुलुकले नयाँ संविधान प्राप्त गरेपश्चात यसको उपलब्धि हाँसिल गर्नका लागि बिभिन्न खाले गतिविधिहरु संचालन हुनुपर्ने र सो सँगैका केही महत्वपुर्ण कुराहरुको त थालनी नै गरिसक्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म कतिपय महत्वपुर्ण कुराहरु थाँती लगाउने काम भएको छ । यसले मुलुकको निकाश भन्दा झन समस्या थप्ने काम गरेको छ ।
अहिले सरकारले चुनाव घोषणा लगायतका बिभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई मुर्त रुप लिनका लागि संविधानमा उल्लेख गरिएका प्रदेशहरुको सिमाँकनका बारेमा पहल थाल्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले आउँदो मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने भनेर घोषणा गरिसकेको बेलामा सिमाँकनको कुरा मुद्धा मात्र हो कि समस्या हो भन्ने वारेमा बिश्लेषण गर्न सकिएको देखिदैन् ।
संघीय संरचना अनुसार सीमांकन टुंगो लगाउने जिम्मा “गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण आयोग”लाई दिइएको छ । अहिले यही बिषय र बर्तमान संविधानले उचित सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै तराई केन्द्रित दलहरु काठमाण्डौं केन्द्रित आन्दोलनमा लागेका छन् । सिमांकन टुंगो नलगाएसम्म निर्वाचन क्षेत्र छुट्टिदैन । निर्वाचन क्षेत्र नछुट्टिएसम्म चुनावमा समस्या हुन सक्ने देखिन्छ । अव आयोगले छिटो भन्दा छिटो कार्यविधि सम्पन्न गरेर कुनै खाका प्रस्तुत गरेर सवैलाई समान अधिकार स्थापना हुन सक्ने हिसावले कामको थालनी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
मुलुकमा जारी भएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न नदिने कतिपय भित्रि चाहनाका कारण पनि अहिले सिमाँकन समस्या भन्दा पनि मुद्धातर्फ मात्र केन्द्रित देखिएको छ ।