नेपालमा भएका ठूला साना सवै खाले परिवर्तन सँगै सत्ता साझेदार र परिवर्तनले नेपालको आर्थिक बजेटमा समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्दै आएको छ । नेपालमा भएको परिवर्तन पछि निर्माण भएका विभिन्न सरकारहरुले पास गरेका बजेटहरुमा समेत राजनीतिक खिचातानी बारम्वार भएको देखिन्छ ।
ओली सरकारले ल्याएको बजेट र बजेट सँगै रहेका बिभिन्न आश्रित विद्येयकहरु अहिलेपनि पास हुन सकेका छैनन् । कर्मचारीको तलव बृद्धि देखि, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतमा यस अघिको सरकारमा सामेल भएको माओवादी केन्द्रले अहिले आफै प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालय संचालन गरेको छ । अहिले अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब एक खर्ब रुपैयाँ थप गरी पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरेपछि यसको बिरोध प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको एमालेले सुरु गरेको छ ।
एमालेसँग सत्ता साझेदार रहेको माओवादीले काँग्रेसँग गठबन्धन सुरु गरेलगत्तै सरकारमा रहँदा बनेको बजेटको मुख्य अंश रहेको तीन विधेयक पारित हुन नदिन माओवादी केन्द्र खुलेर लाग्यो कांग्रेसले समेत सघाएको उक्त गतिविधिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई फेरि एकपटक राजनीतिक आकांक्षा पूरा गर्ने साधनका रूपमा उपयोग गरिएको बुझिन्छ । यस्ता विभिन्न गतिविधिहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत समस्या हुने कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि सत्ता फेरवदल सँगै हुने बजेट फेरबदलले पक्कै पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारमा समस्या हुने भएकोले यस्तो राजनीतिक बन्द गर्नु राम्रो हुन्छ ।