सरकारले स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन कार्यविधि २०६९ जारी गरेको छ । कार्यविधि अनुसार लक्षित वर्गका लागि आएका रकमहरु उनीहरुको सशक्तिकरण र मागका आधारमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । गाविसदेखि नगर र जिल्ला विकास समिति सम्मको योजना बितरणका लागि गाउँ वस्ती र वडास्तरबाट आउने मागलाई मध्यनजर गर्दैै लक्षित वर्गको रकम कार्यान्वय गर्नुपर्दछ ।
गाउँदेखि शहरसम्मको बिकासमा लक्षित वर्गको रकममा अँझै पनि मनपरी गर्न क्रम जारी छ । स्थानीय नागरिकहरुको चासो र जनताको अधिकारको रुपमा बिकास बजेट आएको हुन्छ भन्ने चेतनामा देखिएको कमिका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र बाटोमा लक्षित वर्गका रकमहरु सकिने गरेका छन् । कतिपय बजेटहरु विभिन्न तालिम र गोष्ठिको नाममा समेत सकिएका छन् तर त्यसको ठोस उपलब्धि देखिएको छैन् । सदरमुकाममा पहुँचको भरमा रहेका केही गैससहरुले समेत लक्षित वर्गको रकमको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । सामान्य कार्यक्रम गरेझै गरेर खर्च गरिने बिगतको प्रचलनमा केही कमी आएको भएपनि अँझै ठोस रुपमा लक्षित वर्गको रकमको परिचालन हुन सकेको छैन् ।
दलित, महिला, अपाँग, कृषि र जेष्ठ नागरिक लगायतका बिभिन्न क्षेत्रमा छुट्टाउने बजेटहरुका बारेमा आगामी दिनहरुमा सम्वन्धित गाविस सचिव र गाउँमा रहेका स्थानीय राजनीतिक दलहरुले कार्यविधि भन्दा बाहिर जान नहुने कुरालाई मध्यनजर गर्नुपर्दछ । साथै जिल्ला बिकास समिति र नगरपालिकाले समेत बजेटको सदुपयोग गर्ने बारेमा अहिलेदेखिनै ठोस कामको थालनी गरि लक्षित वर्गको रकम लक्षित वर्गको हितका लागि मात्रै खर्च गर्नुपर्दछ । न कि टाँठाबाठाहरुको रजाँईका लागि नहोस् लक्षित वर्गको रकम ।