आमूल परिवर्तन र पटक–पटक क्रमभंगको कुरा गर्ने कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि यथास्थिति शैलीमै पुँजीवादी बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भने झैं यो बजेटले आमसर्वसाधारण जनतालाई कुनै रक्तसञ्चार गराउन सकेको छैन । ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी’ झंै आम्दानी र खर्चको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजनाबिना अर्थमन्त्रीले परम्परागत शैलीकै बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

आमनागरिकको निराशा चिर्ने र आशा जगाउने बजेट ल्याउन सकेन यो कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले यद्यपि, अगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पु¥याउने र मूल्यवृद्धि ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्यसहित सरकारले आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्रीले बजेटलाई आत्मविश्वास र आशा जगाउने दस्तावेज बनाएको दाबी गरेका छन् । तर, यथार्थताको कसीमा दाँजेर हेर्दा उनको दाबीमा कुनै सत्यता भेटिँदैन ।

अर्थमन्त्रीले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेटमा पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत विनियोजन गरेका छन् । यो अत्यन्तै न्यून हो। न्यून पुँजीगत बजेटमा विकास÷ समृद्धिका आधार स्तम्भहरू पूरा गर्न सकिँदैन । विगत एक दशकको मात्रै तुलना गर्ने हो भने बजेटको आकारको तुलनामा पुँजीगत रकम क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोडको बजेटमा पुँजीगत खर्च २ खर्ब ८ अर्ब थियो भने २०७३÷०७४ मा १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेटमा पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ११ अर्ब थियो । तर अहिले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेटमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड मात्र छुट्ट्याइएको छ । जुन ज्यादै लज्जाको विषय हो । चालु खर्च बढ्दै जानु राजस्वको स्रोत बढ्न नसक्नु, ऋणको भार थपिँदै जानु र स्वाधीन अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको कारणले पुँजीगत खर्च न्यून विनियोजित भएको हो । करको दायरा नबढाउनु राजस्वको स्रोतहरू खोज्न नसक्नु, बढ्दो खर्चलाई घटाउन नसक्नुका कारणले सरकारले पँुजीगत खर्चलाई बढाउन नसकेको हो । दिगो विकास सुनिश्चित गर्नका लागि पुँजीगत बजेटमा जोड दिनु पर्ने हुन्छ । चालु वर्षको लागि पुँजीगत खर्च १७.२५ प्रतिशत विनियोजन गरेको थियो भने आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १८.९४ प्रतिशत गरिएको छ । यो झिनो सुधारले तात्विक फरक पार्दैन ।

आगामी वर्षको बजेटले आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकासस समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने पाँच प्राथमिकता तय गरेको छ । जसका लागि ३ खर्ब ५२ अर्बको पँुजीगत बजेटले पूरा गर्न सक्दैन । यो पुँजीगत बजेट पनि सबै खर्च हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । हरेक वर्ष बजेट समीक्षामार्फत पुँजीगत बजेट पनि घट्ने गरेको छ । आर्थिक सुधारको लागि पर्याप्त बजेटले मात्रै हुने कुरा होइन ।

सरकारको आर्थिक रणनीति मजबुत हुन जरुरी छ । सरकारले आफ्ना पाँच प्राथमिकतालाई पूरा गर्न संरचनागत सुधार, व्यावसायिक वातावरण सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार, वित्तीय क्षेत्रमा सुधार, सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि पाँच रणनीति तयार गरेको छ । यी रणनीति पूरा गर्न सरकार तथा सरकारी निकाय इमान्दार ढंगले लाग्न जरुरी छ ।
‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भनेझैं पँुजीगत बजेट पर्याप्त नछुट्याई सरकारले समृद्धिको सपना बुनेको छ । अर्थतन्त्रमा चौतर्फी रातो बत्ती बलेको बेला संकट समाधान हुने गरी बजेट आउनु पर्नेमा उही पुरानै ढाँचालाई निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले विनियोजित गरेको बजेटमा चालू खर्च ६१.३१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च १८.९४ प्रतिशत र १९.७४ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्ट्याइएको छ । उक्त बजेटमध्ये चालु खर्चका लागि ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड छुट्ट्याएको छ । सरकारले आम्दानी राजस्व १२ अर्ब ६० अर्ब ३० करोड छुट्ट्याइएको छ । शतप्रतिशत राजस्व उठेमात्र सरकारको आम्दानीबाट चालु खर्च पूर्ति हुने अवस्था आउँछ ।

बजेटको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा लक्ष्यअनुसारको कहिल्यै पनि राजस्व उठेको छैन । पुँजीगत खर्च शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड छुट्ट्याइएको छ । पुँजीगत खर्चको आपूर्ति घाटा बजेटबाट पूर्ति हुने देखिन्छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था क्रमशः ओरालो लाग्दो छ । जुन मुलुकमा पुँजीगत खर्चको झन्डै साढे तीन गुना चालु खर्च (साधारण खर्च) हुन्छ भने त्यहाँ समृद्धि÷ विकासको परिकल्पना कसरी गर्ने ? बजेट स्वाधीन अर्थतन्त्रमा भन्दा ऋणमा आधारित छ । विनियोजित बजेटको ३० प्रतिशत बजेट घाटामा छ । जुन ऋणबाट परिपूर्ति गर्ने भनिएको छ । हाम्रो सार्वजनिक ऋण अहिले झन्डै २४ खर्ब अर्थात् २३ खर्ब ९७ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२.०२ प्रतिशतबराबर हो ।

कहिलेकाहीँ हाम्रो राजस्वले चालु खर्चलाई नधानेको अवस्थामा पनि केही रकम ऋणबाट हुने गर्दछ । यसरी ऋणको सदुपयोग उत्पादनको क्षेत्रमा नभइरहेको अवस्थामा ऋणलाई आधार बनाएर बजेटको आकार बढाउनु तार्किक देखिँदैन । चालु बजेटमा आन्तरिक ऋण खर्च ४० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । हाम्रा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट अर्थमन्त्री पुनले अझ एक कदम अघि बढेर ९० अर्ब रुपैयाँ बढाएर ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पु¥याएका छन् । मुलुकको बजेटरी इतिहासमा एक आर्थिक वर्षको बीचमा यति धेरै प्रतिशतले आन्तरिक ऋण बढाएको उदाहरण सायद छैन । उद्यमीहरूले सस्तो ब्याजदरमा ऋण नपाइरहेको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक ऋण वृद्धि हुँदा ब्याजदरमा अझ चाप पर्ने देखिन्छ ।

सरकारले जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउन नपाउने मान्यतालाई लोप्पा खुवाइदिएको छ । यो वर्ष जीडीपीको आकार ५७ खर्ब पु¥याउने अनुमान गरिएको छ । आगामी बजेटमा वैदेशिक ऋणको आकार पनि धेरै बढाइएको छैन । आगामी वर्ष २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ मात्र वैदेशिक ऋण उठाउने भनिएको छ । जुन चालु आवको भन्दा ५ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढी हो। समग्रमा बजेटमा ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । यो कुल बजेटको झन्डै ३० प्रतिशत हो । सरकारको रणनीति उत्पादन बढाउने तथा राजस्वबाट खर्च धान्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ तर विनियोजित बजेटमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा वृद्धि भएको देखिन्छ ।

अन्त्यमा, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था हुनुअघि राष्ट्रको ऋण एकदमै कम अर्थात्, प्रतिव्यक्ति १० हजार थियो। तर मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहँदा हरेक वर्ष ऋणको आकार बढ्दो रूपमा छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र विकास निर्माणका आयोजनामा केन्द्रित नहुँदा लिएको ऋणको प्रतिफल नआएको हो । तसर्थ आगामी दिनमा प्रतिफल आउने क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्न सरकार तथा सरकारी निकायको ध्यान केन्द्रित हुन अपरिहार्य छ । सधैं ऋण लिएर मात्रै देशको शासन सत्ता चलाउनु हुँदैन । अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता विकास गर्न तथा दीर्घकालीन महत्वका सजिलै लगानी उठ्ने पूर्वाधारमा ऋण लिनु राष्ट्रका लागि घातक होइन । एक दशकको मात्र तथ्यांक हेर्ने हो भने मुलुकमा संकलन हुने कुल राजस्वको ९० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा चालु खर्चमै ठिक्क छ । अनि कसरी हुन्छ मुलुकको विकास ?

खरेल, अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुन्।

साभारः अन्नपुर्ण पोष्ट