सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले विश्वलाई एक साघुँरो गाउँमा परिवर्तन गराउँदैछ । मानवको विश्वव्यापी चलायमानता र एक अर्काप्रतिको अन्तरनिर्भरता उच्च छ । एकअर्काका समान समस्याहरूको सामूहिक मुकाबिला गर्दै परस्पर हित, सद्भावको सहयात्रासमेत निरन्तर छ । अहिले विश्वका केही सीमित देशले कल्पनाभन्दा विशाल भौतिक र आर्थिक प्रगति गर्दैछन् । तर अन्य थुप्रै देशका असंख्य मानिसमा सामान्य जीवनका आधारभूत आवश्यकता जस्तै गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता कुरासमेत उपभोग गर्ने सामथ्र्य छैन । संसारभर गरिबीको उष्ण खाडल बढ्दो छ । उपल्लो १० प्रतिशत मानिसको हातमा विश्वको ९० प्रतिशत सम्पत्ति र वैभव नियन्त्रित रहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ ।

यस्तो असमानतालाई निरूपण गर्न थुप्रै देशका सरकारले अन्य देशप्रति समेत केही दायित्व बहन गर्ने शुभेच्छा देखाउँछन् । आफ्नो सबलताबाट सानो अंश छुट्ट्याएर अरूलाई सहयोग गर्छन् । समान सुअभिलाषले उत्कट मानिसहरू समेत अन्य मानिसप्रति सहयोगका हातहरू लम्काउँछन् । थुप्रै देशका सरकारले अनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले ती सहयोगहरू संकलन, समन्वय र वितरण गर्दैछन् । मानवीय सहयोग, कूटनीतिक सहयोग, गैरसरकारी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, वैदेशिक सहायता जस्ता पर्यायवाची शब्दहरू बाट ती सहयोगको अभ्यास गरिन्छन् ।

सन् १९४० मा तत्कालीन अमेरिकी सरकारको मार्सल योजनाले यस्तो वैदेशिक सहायताको औपचारिक सुरुवात भयो । दोस्रो विश्वयुद्घबाट क्षत्विक्षत भएको पश्चिमा युरोपको अर्थ व्यवस्थालाई सुधार्नु यसको उद्देश्य थियो । सन् १९५१ मा सुन्दरीजल विद्युत् निर्माणमा ब्रिटिस सहयोग र १९५२ मा शिक्षासम्बन्धी कोलम्बो योजना स्वीकारेपछि नेपालले पनि औपचारिक रूपमा वैदेशिक सहायता लिन थाल्यो । अहिले देशभर ४० हजार माथिको संख्यामा एनजीओ र आईएनीजो भनिने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू नेपालमा छन् भनिन्छ । उनीहरूले समाजका विभिन्न समस्यामा रहेका मानिसको सशक्तीकरण र सहयोगका लागि बृहत् आयतनमा वैदेशिक सहायता संकलन र वितरण गरेका प्रतिवेदन प्रकाशन गर्छन् । सोझै सरकारमार्फत आउने सहयोग पनि उल्लेख्य छ ।

सन् १९७० आसपास १.७ अर्ब रहेको वैदेशिक सहायताको रकम २०२० को दशकमा आउँदा लगभग ३०० अर्ब नजिकमा छ । गएको ५५ वर्षमा झन्डै २०० गुणाले बढेको वैदेशिक सहायताले बजेटमा समेत औसत २० र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिन्छ । वैदेशिक सहायताको ऋण प्र्रतिव्यक्ति लगभग ७५ हजार नेपाली रुपैयाँ पुगेको छ । सहयोग दिने र सहायता वितरण गर्ने संस्थाहरूले देशको विकास तथा मानवीय आवश्यकताका लागि योगदान गरेको बताउँछन् । तर परिस्थितिले त्यस्तो देखाउँदैन । नेपाल पनि यसको अपवादमा छैन । वैदेशिक सहयोग धेरै बन्दै जाँदा ती सहायताले दिएका स्वदेशी समस्या झन् अथाह बन्दैछन् ।

वैदेशिक सहायताले देशको आर्थिक विकास, मानव अधिकारको प्रवद्र्धन, आन्तरिक एकता, सामाजिक संस्कृति तथा सद्भाव अनि मानवीय ऐक्यबद्घतामा गम्भीर तथा नकारात्मक असर पारेको छ । सहयोगको ब्यानरमा स्वार्थ साँध्ने अनि आन्तरिक शत्रुता बढाउने काम मात्र गरिएको देखिन्छ । त्यस्ता सहयोगको अनन्त प्रतिकूलताको सबैभन्दा पहिलो शृंखला स्वरूप देशका मानिसमा आन्तरिक आर्थिक उर्पाजनमाथिको तत्परतामा अधिक ह्रास आउँछ । यसले गर्दा परनिर्भरता उच्च बन्छ, भ्रष्टाचारको नयाँ कीर्तिमानी बन्छ । कलकारखाना धमाधम बन्द हुन्छन् । नागरिकमा मेहनत गर्ने, उत्पादक बन्नेभन्दा गफ जोतेर नेता फलाउने अनि आश्वासन खाएर सुन्दर भविष्यको कोरा कल्पना गर्ने कुलत पर्छ ।

आफ्नै धरातलमा आधारित विकास र समृद्धिको सम्भावनाको सबल हनन् हुन्छ । हामी आफैं यसको हृदयविदारक प्रमाण बन्दैछौं । वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने त्यस्ता संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रको वास्तविक प्रगति खासै प्रशंसनीय नभए पनि कागजी प्रतिवेदन भने निकै राम्रा हुन्छन् । नौ वर्षपहिले ७.८ रेक्टरको विनाशकारी भूकम्पसँगै धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले ५.४ करोडको लगानीमा दोलखामा ७५ घरसहितको एकीकृत बस्ती निर्माण गरे । त्यही जिल्लामा भूकम्पपीडितहरूको उद्घार तथा व्यवस्थापनमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले झन्डै ५ अर्ब खर्च गरेका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भएका थिए तर उनीहरूका तर्पmबाट कुनै ठोस काम चाहिँ भएको थिएन । वैदेशिक सहायताको प्रवाहले आर्थिक भार तथा देशको गरिबी बढाउँछ । पछिल्ला अनुसन्धानहरूले देखाउँछ कि त्यसरी आउने वैदेशिक सहायताको ७० प्रतिशत अंश तलबभत्ता तथा सभासम्मेलनजस्ता कुरामा खर्च हुन्छ । केवल ३० प्रतिशतमात्र लक्षित भनिएका समूहहरूको क्षेत्रसम्म पुग्ने गरेको देखिन्छ । त्यस्ता वैदेशिक सहायताका परियोजनामा उच्च तलब खाने कर्मचारीसमेत दाता भनिएका देशहरूबाट आउँछन् । ती सम्पूर्ण खर्चमध्ये केही रकम ऋणको रूपमा समेत बोकाएर जान्छन् ।

अझ केही देशले त वैदेशिक सहायताका नाममा अरू देशलाई सैन्यशक्ति तथा खरखजानाको बढोत्तरी गर्नसमेत पैसा दिन्छन्, युद्घ बेच्छन् तर आतंकवादविरुद्घको दुहाई दिन्छन् । अनि ती सहयोगहरू निर्दोष र निमुखा नागरिकहरूको ज्यान लिन प्रयोग हुन्छन् । वैदेशिक सहयोग दाताहरूका गलत नियत र खराब आचरण नेपालमा पनि प्रशस्त देखिएका छन् । वैदेशिक सहायताको आवरणमा धर्म परिवर्तनको अभ्यास भएका छन् । म्याद नाघेका खानेकुरा अनि अलिकति सामान दिएर एक झुन्ड मानिसले फोटो खिची आफूलाई महान् बनाउने बेथितिले पीडा झन् थोपर्दै छ । जातिगत असहजता अनि असामञ्जस्यता, समुदायबीचको झगडादेखि सरकार परिवर्तनसम्म पनि यस्ता वैदेशिक सहायताका प्रस्ट प्रभावका रूपमा देखिन्छन् । पारिवारिक विखण्डनदेखि असभ्य अश्लीलताको प्रवद्र्धन पनि यस्ता सहयोगका उपज मानिएका छन् । विकसित हुनु भनेको पश्चिमाको अनुकरण गर्नु हो भन्ने ज्ञानको हिंसाले समाजसमेत ग्रस्त हँुदैछ ।

जर्ज म्यासनको पुस्तक ‘डुइङ ब्याड बाई डुइङ गुड’ले वैदेशिक सहायताका नकारात्मक असरहरू लाई राम्रैसँग चिरफर गरेको छ । पश्चिमा हैकमीको प्रवद्र्धन तथा मानवीयताको नाममा भएका आततायी परिघटना यसका अन्य असर हुन् । ड्यामसिया मोयोको पुस्तक ‘डेड एड’ले वैदेशिक सहायतालाई देशको स्वाभाविक र मौलिक विकासको विरुद्घमा सुस्त विषको संज्ञा दिन्छ र प्रमाणस्वरूप अफ्रिकाका असंख्य देशको उदाहरण राख्छ । अफ्रिकाका विभिन्न देशले अहिलेसम्म १०० खर्ब डलरभन्दा बढी त्यस्तो सहायता प्राप्त गरे पनि परिस्थिति अझै जीर्ण बन्दैछ । सहायताको ब्यानरमा अरू देशका दुर्लभ अनि बहुमूल्य सम्पदा र स्रोतको गलत दोहन भएकासमेत प्रशस्त उदाहरण छन् । सीमा अतिक्रमण तथा अन्य देशको विरुद्घ सीमाबाट जासुसी भएका सुनिन्छन् । कसैलाई सहयोग गरेकै भरमा आफ्नो समृद्घि तथा सदाशयताको भद्दा विज्ञापन गर्नेहरू पनि प्रशस्त छन् । वैदेशिक सहायता लिने देशका नागरिकहरूमा मनोवैज्ञानिक बेचैनीसहित आत्मसम्मानमा गहिरो चोट लागेको हुन्छ । सहायता थोरै भर अनि विशाल अभरको सिद्घहस्त बन्दैछ ।

अझ कतिपय सहयोगहरू त चुनावजस्ता संवेदनशील गतिविधिमा समेत आउँछन् र निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रभाव राख्छन् । यस्ता सहायता नरम साम्राज्यवादको पर्याय बन्दैछ । त्यही भएर विश्वका थुप्रै देशले त्यस्ता सहयोगहरूको सशक्त विरोध गर्दै अस्वीकार गर्न ‘पुस ब्याक’ नामक नीति अवलम्बन गर्दैछन् । चीनमा वैदेशिक सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा पश्चिमा जगत्मा प्रयोग हुने सूचना÷प्रविधिका सञ्जालमा समेत कडा प्रतिबन्ध छ । भियतनाम, पाकिस्तान, इरान अनि कतारजस्ता देशहरू समेत यस्तो नीतिमा उद्यत् हँुदैछन् । कुनै वर्ष हाम्रो देशको संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई वैदेशिक सहयोगलाई आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दियो । तर त्यस्ता सहयोगलाई सके पूरै प्रतिस्थापन नसके सशक्त व्यवस्थापन गर्न कडा सकारात्मक कार्यविधि ल्याउनुपर्छ । वैदेशिक सहायताले स्वदेशी समस्यालाई विशाल मलजल गर्दैछ । अरूको सहयोगमा हैन, आफ्नै सामथ्र्यमा समृद्धिको मार्गचित्र कोर्नुपर्छ ।
साभारः अन्नपुर्ण पोष्ट