नेपालको संविधानको धारा ५६ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग तीन तहको सरकारबाट हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले गुठी रकम बाहेक प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, अनुदान, ऋण लगायतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा आम्दानी बाँधिने र सोही कोषबाट खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष (आव) २०७४÷७५ देखि प्रदेश सरकारहरूले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । बजेटको आकारका हिसाबले प्रदेश सरकारहरूको वार्षिक बजेट नेपाल सरकार र स्थानीय तहको तुलनामा न्यून रहेको छ । आव २०७९÷८० मा सातवटै प्रदेशहरूको कुल विनियोजन ३ खर्ब ६ अर्ब ४ करोड ३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ रहेकोमा सोमध्ये २ खर्ब ४ अर्ब ६६ करोड ९६ लाख २६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६६.८८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

सोही अवधिमा सातवटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशको ७७.०३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशको ५७.१४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । आव २०७९÷८० मा सातवटै प्रदेशको कुल खर्चमध्ये पूँजीगत खर्चको अंश ६०.६७ प्रतिशत, चालु खर्चको अंश ३९.०३ प्रतिशत र अन्य शीर्षकको अंश ०.२९ प्रतिशत रहेको छ ।
आव २०७९÷८० मा सबै प्रदेशले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गत कुल १ खर्ब ४८ अर्ब ३२ करोड २६ लाख ८ हजार रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण बापत रकम प्राप्त गरेका थिए। सो अवधिमा भएको कुल खर्च २ खर्ब ४ अर्ब ६६ करोड ९६ लाख २६ हजार रुपैयाँमध्ये प्रदेश सरकारका आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट १ खर्ब १२ अर्ब ६० करोड ३३ लाख १ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५३.६६ प्रतिशत परिचालन गरेका थिए ।

कुल खर्चमा सबैभन्दा बढी आफ्नै आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने प्रदेशहरूमा बागमती प्रदेशले ६४. १६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम आफ्नै आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नेमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३८.९९ प्रतिशत मात्रै परिचालन गरेको छ । आव २०७९÷८० को वार्षिक विनियोजनको तुलनामा चालु आव २०८०÷८१ को संशोधित वार्षिक विनियोजन २३.४७ प्रतिशतले न्यून भई २ खर्ब ३४ अर्ब २१ करोड ७२ लाख १२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । सातवटै प्रदेशहरूले १ असार २०८१ मा पेश गरेको आव २०८१÷८२ को वार्षिक बजेट २ खर्ब ७८ अर्ब ६९ करोड ४६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ रहेको छ, जुन चालु आव २०८०÷८१ को संशोधित वार्षिक विनियोजनको तुलनामा १८.९९ प्रतिशतले बढी हो। चालु आव २०८०÷८१ को संशोधित वार्षिक विनियोजनको तुलनामा बागमती प्रदेशले आव २०८१÷८२ का लागि ३३.४० प्रतिशत अधिक बजेट ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ (प्रति व्यक्ति विनियोजन १० हजार ५५१ रुपैयाँ) विनियोजन गरेको छ ।

यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशले चालु आव २०८०÷८१ को संशोधित वार्षिक विनियोजनको तुलनामा आव २०८१÷८२ का लागि २३.३० प्रतिशत अधिक बजेट ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ (प्रति व्यक्ति विनियोजन ७ हजार ६०८ रुपैयाँ) विनियोजन गरेको छ । सोही अवधिमा मधेश प्रदेशले १६.५९ प्रतिशत बढी बजेट ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँ (प्रति व्यक्ति विनियोजन ७ हजार १७८ रुपैयाँ) विनियोजन गरेको छ भने कोशी प्रदेशले २०.६३ प्रतिशत बढी बजेट ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ (प्रति व्यक्ति विनियोजन ७ हजार १११ रुपैयाँ) विनियोजन गरेको छ ।

तर, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको आव २०८१÷८२ का लागि विनियोजन गरेको बजेट चालु आव २०८०÷८१ को तुलनामा न्यून रहेको छ । गण्डकी प्रदेशको चालु आव २०८०÷८१ को तुलनामा आव २०८१÷८२ मा १.३४ प्रतिशत बजेट न्यून भई ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ (प्रति व्यक्ति विनियोजन १३ हजार ३७१ रुपैयाँ) विनियोजन गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको चालु आव २०८०÷ ८१ को तुलनामा आव २०८१÷८२ मा ५.९० प्रतिशत बजेट न्यून भई ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँ (प्रति व्यक्ति विनियोजन १८ हजार ६०३ रुपैयाँ) विनियोजन गरेको छ । प्रदेशमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, भौतिक पूर्वाधार विकास, उच्च र समन्यायिक आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, बेरोजगारीको अन्त्य, आर्थिक असमानता तथा सामाजिक विभेद र वञ्चितीकरणको न्यूनीकरण, सामाजिक न्याय, मानव पूँजी निर्माण र मानव विकासका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । आव २०८१÷८२ का लागि कोशी प्रदेशले २०३ बुँदाको वार्षिक बजेट पेश गरेको छ । प्रदेश सरकारले पूँजीगत खर्चको परिचालनमा थप प्रभावकारिता ल्याई प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको छ । कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको वाञ्छित नतिजा हासिल गर्न प्रदेशस्तरीय अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन, २०८० लाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।

यसैगरी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायको बेरुजु फर्स्योट तथा सरकारी बाँकी असुल उपर गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न बेरुजु फर्स्योट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । सबै निकायले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ लाई संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जाहेर भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि मधेश प्रदेशले १५८ बुँदामा बजेट पेश गरेको छ । प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनबाट उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग र समन्यायिक वितरण भई नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुने र उच्च तथा फराकिलो आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ । विकास निर्माणका कार्यलाई खुला एवम् प्रतिस्पर्धी खरिद विधि अनुसरण गर्ने र नागरिकको आयोजनाप्रतिको स्वामित्व र अपनत्वका लागि पारदर्शी कार्यान्वयन प्रक्रिया सहित नागरिक नेतृत्व सहजीकरण संयन्त्र परिचालन गर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।

साथै, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाई पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने, सेवाको समय र लागत घटाउने र सूचनाप्रविधिको विकास र विस्तार गरी सेवा प्रवाहलाई मुहाररहित, कागजरहित बनाउन जोड दिएको  छ । प्रस्तावित कार्यहरू पूरा गर्नका लागि न्यून हुने बजेट पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋणबाट २ अर्ब जुटाउने प्रतिबद्धता समेत बजेटले गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बागमती प्रदेशले २४१ बुँदामा बजेट पेश गरेको छ । प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनले प्रदेशको सेवा प्रवाहमा सुधार भई दिगो शान्ति, सुशासनको प्रवर्धन र समृद्धि हासिल हुने अपेक्षा गरेको छ । बजेटले भौतिक पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि, उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा सुधार र नागरिकको जीवनस्तरमा अभिवृद्धि भई समृद्ध प्रदेशको आधारशिला तयार हुने कुरामा विश्वास लिएको छ ।

प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालन लाई दिगो र भरपर्दो बनाउन आय परिचालनका थप क्षेत्रहरू पहिचान गर्न विज्ञ सहितको कार्यदल गठन गरी अध्ययन गराउने कुरामा जोड दिएको छ । प्रादेशिक महत्त्वका आयोजनाहरूलाई गौरवका आयोजनाको रुपमा छनोट गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश गौरव आयोजना मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसैगरी, आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याई प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजना छनोट प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी प्रदेशले १६१ बुँदामा बजेट पेश गरेको छ । प्रदेश सरकारले ठूला पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड, राजस्वको दायरा वृद्धिमा गरेको प्रयास, सेवा प्रवाहमा सुधार र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा अपनाएको शून्य सहनशीलताको नीतिले नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि भई अर्थतन्त्रको आकार क्रमशः विस्तार हुँदै जाने विश्वास लिएको छ । सेवाग्राहीका तर्फबाट सबै प्रदेश सरकारहरूले संघ र स्थानीय तहहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गरी पारदर्शी हिसाबले बजेटले तय गरेका लक्ष्य र प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गरी जनचाहना अनुसारको सेवाप्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरू कार्यान्वयन हुनसक्नेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ ।

प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनबाट प्रदेशको विकासको मूल आधार भौतिक संरचना निर्माण, रोजगारी वृद्धि, आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी हुनुका साथै नागरिकको जीवनस्तरमा वृद्धि भई समुन्नत प्रदेशको आधारशिला तयार हुने कुरामा जोड गरेको छ । हालसम्म प्रदेश सरकारले कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाको अभावमा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न नसकेकोमा आगामी वर्षामा आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको    छ । साथै प्राप्त ऋण रकमलाई उत्पादनमूलक, रोजगारी सृजना गर्ने र ऋणको लागतभन्दा आर्थिक सामाजिक लाभ बढी प्राप्त हुने सम्भावना रहेका योजनाहरूमा मात्र विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने कुरामा जोड गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि लुम्बिनी प्रदेशले १९७ बुँदामा बजेट पेश गरेको छ । प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रमले प्रदेश सरकारले तय गरेको ‘समृद्ध लुम्बिनी ः आत्मनिर्भर प्रदेश’ को संकल्प साकार पार्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छ । प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला समन्वय समितिहरूको क्षमता विकास गरी अनुगमन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै विकास निर्माणको कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई बजेट विनियोजन गरी समन्वय र सहकार्यको अभ्यासलाई जीवन्त राख्ने प्रयास गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन र शासकीय प्रबन्धलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी, विश्वसनीय र चुस्त बनाउन योग्यता प्रणालीको अवलम्बन गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगको क्षमता विकास गरी प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन भई सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्य थप सहज, शीघ्र र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेशले २३० बुँदामा बजेट पेश गरेको छ । प्रस्तावित बजेटको कार्यान्वयनबाट संविधान प्रदत्त मौलिक हक र अधिकारको कार्यान्वयन हुँदै जाने, आधारभूत पूर्वाधार निर्माण हुने, बहुआयामिक गरिबीमा कमी आउने, बजेट अनुशासनको माध्यमबाट प्रदेशको समग्र वित्तीय सुशासन कायम हुने, कर्णाली प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, मानवीय लगायत समग्र विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने, आम नागरिकमा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति हुने विश्वास गरिएको छ ।

यसैगरी बजेटले कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्ने, पूँजीगत खर्च अभिवृद्धि हुने, पूर्वाधार निर्माणको कार्यले गति लिने तथा विभिन्न महामारी र आर्थिक शिथिलताको असर कम हुँदै जाँदा समग्र आर्थिक गतिविधिहरू बढोत्तरी भई ५.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशले २०५ बुँदामा बजेट पेश गरेको छ । प्रस्तावित बजेटको कार्यान्वयनले प्रदेशमा विद्यमान गरिबी तथा बेरोजगारी, श्रम पलायन, सामाजिक विभेद, वञ्चितीकरण तथा बहिष्करण जस्ता आर्थिक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्या तथा चुनौतीको सम्बोधन भई ‘आत्मनिर्भर र समृद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेश’ निर्माणको दीर्घकालीन सोचलाई हासिल गर्न बलियो आधार निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट प्रदेशमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, भौतिक पूर्वाधार विकास, उच्च र समन्यायिक आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, बेरोजगारीको अन्त्य, आर्थिक असमानता तथा सामाजिक विभेद र वञ्चितीकरणको न्यूनीकरण, सामाजिक न्याय, मानव पूँजी निर्माण र मानव विकासका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

अन्त्यमा, सेवाग्राहीका तर्फबाट सबै प्रदेश सरकारहरूले संघ र स्थानीय तहहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गरी पारदर्शी हिसाबले बजेटले तय गरेका लक्ष्य र प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गरी जनचाहना अनुसारको सेवाप्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरू कार्यान्वयन हुनसक्नेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ ।

लेखक स्थानीय सरकार र वित्तीय विकेन्द्रीकरण विज्ञ हुन् ।

साभारः अनलाइन खबर